मुंबई । सतिश शिंदे
विदर्भ आदिवासी माना समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांच्या मागण्यांबाबतची कार्यवाही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
विदर्भ आदिवासी माना समाज कृती समितीच्या समवेत विधानभवनात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, विजाभज, इतर मागास वर्ग व विमाप्र विभागाचे सचिव जे.पी. गुप्ता तसेच कृती समितीचे नारायणराव जांभूळे, शांताराम श्रौके, बळीराम भडभडे व इतर सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी आदिवासी माना समाजाच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेत जात प्रमाणपत्र वैधतेची प्रलंबित प्रकरणे, विविध परिपत्रकातील त्रुटी, रिक्त जागा, अवैध प्रकरणांची कायदेशीर तपासणी, आदिवासी मानाचे दैवत मुक्ताई, डोमा, तालुका चिमूर, जि. चंद्रपूर या ठिकाणास पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित करणे तसेच वैरागड, माणिकगड, सुराजागड या स्थळांना वारसास्थळ म्हणून घोषित करणे आदी विषयांचा समावेश होता. या संदर्भातील कायदेशीर बाबी तपासून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभाग व अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीस कृती समितीचे बळीराम भडभडे, वसंतराव घोडमारे, अतुल श्रीरामे, महादेवराव ढोणे, एकनाथ घोडमारे, पुंडलिकराव चौधरी, निलेश सावसाकडे, सुनील जिवतोडे, सुभाष घाटे तसेच विभागाचे सह आयुक्त व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.