नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021-22) रिअल इस्टेट सेक्टरला खरोखर मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहेत. कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सूट मिळण्यासह 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्राला अनेक सवलती देऊ शकते. याशिवाय दिवाळखोरी प्रकल्पानाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पायाभूत प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारला 2021 च्या अर्थसंकल्पातही मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वास्तविक रिअल इस्टेट क्षेत्राला मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे खरेदीदारांच्या मालमत्तेची अंतिम किंमत कमी होईल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील वास्तविक खरेदीदारांचे (Actual Buyers) उत्पन्न वाढेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट देण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. बजटच्या तयारी दरम्यान या प्रस्तावांवर चर्चा झाली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री सीतारमण अर्थसंकल्पात याबाबत मोठी घोषणा करू शकतात असा विश्वास आहे. सरकार करात सवलत देऊ शकते. यामुळे प्रकल्प खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट मध्ये 75 लाखांपर्यंत घरे समाविष्ट करा’
2021 पासून रिअल इस्टेट सेक्टरच्या बजटच्या अपेक्षांविषयी बोलताना डेव्हलपर्सनी अडकलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची मागणी केली आहे. त्यांनी व्याज सबवेशन योजना पुन्हा सुरु करावी आणि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट मध्ये 75 लाख रुपयांपर्यंतची घरे समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. कॅशच्या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्राला अधिक स्‍ट्रेस फंड द्यावा अशी मागणी डेव्हलपर्स संघटना नरेडको (NAREDCO) यांनी केली आहे. त्याचबरोबर बिल्डर्सची संघटना क्रेडाईने खरेदीची क्षमता वाढवण्यासाठी आयकरात सूट मिळावी अशी मागणी केली आहे.
होम लोन वरील टॅक्स डिडक्‍शन लिमिट दोन लाखांवरून वाढविण्यात येईल.
रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना इन्कम टॅक्सच्या रेटमध्ये डिडक्‍शन तसेच रिअल इस्टेट ट्रांजेक्शनमध्ये इक्विटीच्या धर्तीवर एलटीसीजी (LTCG) टॅक्स कमी करावा अशी इच्छा आहे. होम लोन वरील टॅक्स डिडक्‍शन लिमिट 2 लाखांवरून वाढवून थेट घर खरेदीदारांना लाभ देण्यासाठी व्याज सबवेशन योजना पूर्ववत करावी. पुढील तीन महिन्यांत ही मागणी कोविड -१९ पूर्वीच्या पातळीवर पोहोचू शकेल अशी अपेक्षा नरेडकोने व्यक्त केली आहे. तथापि, यासाठी रखडलेल्या प्रकल्पांवर सरकारला वेग दाखवावा लागेल. बँकांसह या क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या भागधारकांना फायदा होईल आणि स्वस्त घर घेण्याचे खरेदीदारांचे स्वप्नही पूर्ण होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.