नवी दिल्ली । भारताचा नागरी विमान वाहतूक उद्योग यावेळच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाकडे आशेने पाहत आहे. साथीच्या रोगाचा मोठा फटका बसलेल्या या उद्योगाला आगामी अर्थसंकल्पात जेट इंधनावरील कर कपातीची अपेक्षा आहे. जेणेकरून कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई लवकर करता येईल.
एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील करात कपात करणे ही या क्षेत्राची प्रमुख मागणी आहे. हे केवळ एअरलाइनच्या ऑपरेटिंग खर्चाच्या 25%-40% आहे. सध्या, काही राज्य सरकारे ATF वर 25%-30% मूल्यवर्धित कर (VAT) लावतात.
‘एक्सपेक्टेशंस: केंद्रीय बजट 2022-23’
रेटिंग एजन्सी ICRA ने ‘एक्सपेक्टेशंस: केंद्रीय बजट 2022-23’ शीर्षकाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, नागरी विमान वाहतूक उद्योगाला सरकारकडून त्वरित आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे. तसेच, तात्काळ आकारणी आणि कर कमी केल्याने कामकाज पुन्हा रुळावर येईल आणि प्रवासी वाहतुकीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये ATF, विमानतळ शुल्क, पार्किंग आणि लँडिंग तसेच नेव्हिगेशन शुल्कावरील कर कमी करणे हे समाविष्ट आहे.
कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर भर द्या
गेल्या काही वर्षांपासून विमान वाहतूक आणि विमानतळ क्षेत्र सातत्याने या मागण्यांचा पुनरुच्चार करत आहे. विशेषत: साथीच्या आजारानंतर या मागण्यांच्या समर्थनार्थ जोरात आवाज उठवला जात आहे. ICRA ला अपेक्षा आहे की,आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजनेद्वारे (RCS) कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर भर देईल.
विद्यमान विमानतळ क्षमतेचा विस्तार आवश्यक आहे
ICRA ने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की आगामी अर्थसंकल्पात काही प्रमुख विमानतळांवर नवीन विमानतळ उभारणे आणि सध्याची विमानतळ क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून एअरलाइन्ससमोरील सध्याचे अडथळे दूर करण्यात मदत होईल. तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कमी सेवा नसलेल्या विमानतळांशी कनेक्टिव्हिटी सुधारली जाईल.
विमान वाहतूक क्षेत्रातील या मागण्या पूर्ण झाल्यास संपूर्ण उद्योगासोबतच प्रवाशांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. जेट इंधनावर कर कपात झाल्यास विमानाची तिकिटेही स्वस्त होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.