नवी दिल्ली । नेहमीप्रमाणे या वर्षाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. दुसरीकडे, रिअल इस्टेट, स्टार्टअप, रिटेल क्षेत्र, तंत्रज्ञान क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांसाठी कोरोनाच्या काळात मोठ्या घोषणा आणि मदत पॅकेजेस जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
कोरोना महामारीने केवळ भारतावरच नाही तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम केला आहे. या महामारीपासून वाचलेले कोणतेही क्षेत्र नाही. मात्र, फक्त IT आणि ITeS क्षेत्र हे असे क्षेत्र आहे ज्याने उर्वरित सर्व उद्योग ताब्यात घेतले आहेत.
IT क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून ‘या’ अपेक्षा आहेत
>> यावेळच्या अर्थसंकल्पातून IT क्षेत्राला टॅक्समध्ये सूट मिळून रिस्क कॅपिटलला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
>> याशिवाय देशातील IT इंडस्ट्रीला चालना देण्यासाठी स्टार्टअपवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. स्टार्टअप्सना करात सूट आणि प्रोत्साहन मिळायला हवे.
>> गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात सवलती अपेक्षित आहेत.
>> देशातील लिस्टेड आणि अनलिस्टेड कंपन्यांसाठी भांडवल आणण्यासाठी एकसारखेच नियम असावेत.
>> व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेमध्ये छोट्या कंपन्यांच्या गरजांनाही प्राधान्य दिले पाहिजे. इज ऑफ डुइंग बिझनेससोबतच देशात गुंतवणुकीच्या सुलभतेची नितांत गरज आहे.
मागील अर्थसंकल्पात घोषणा
2021-22 च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय IT कंपन्या आणि IT BPM इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट घोषणा केली नाही. मात्र, देशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना मिळू शकेल अशा काही घोषणा अर्थसंकल्पात होत्या. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने देशात डिजिटल ट्रांजेक्शनना चालना देण्यासाठी 1,500 कोटी रुपयांची योजना प्रस्तावित केली होती. यामुळे छोट्या शहरांमधील ई-पेमेंट्स आणि फिनटेक कंपन्यांमध्ये नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन मिळेल असा इंडस्ट्रीला विश्वास आहे.