नवी दिल्ली । 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या उद्योगांसोबतच छोट्या दुकानदारांनाही मोठ्या आशा आहेत. कोरोना महामारीमुळे त्रस्त झालेल्या छोट्या दुकानदारांना या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे महागाईशी लढण्यासाठी सरकार त्यांना आर्थिक मदत करू शकते. यामुळे त्यांना व्यवसाय पुढे नेण्यास मदत तर होईलच त्याबरोबरच थेट आर्थिक मदतीमुळे अर्थव्यवस्थेत खपही वाढेल.
रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने अर्थसंकल्पाबाबत सरकारला दिलेल्या सूचनेमध्ये म्हटले आहे की, रिटेल सेक्टर महामारीतून सावरण्यासाठी एमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) ची गरज आहे. यामुळे गरिबांच्या हातात आणखी पैसे येतील कारण साथीच्या रोगाने सर्वात गरीब वर्गाला दोन वर्षांत सर्वात जास्त प्रभावित केले आहे.
रिटेल सेक्टरसाठी ECLGS आवश्यक आहे
RAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन म्हणतात की,” कोरोना महामारीशी संबंधित निर्बंधांमुळे रेस्टॉरंट्स, छोटी दुकाने, सलून इत्यादी हाय कॉन्टॅक्ट सेक्टर्सवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे रिटेल सेक्टरसाठी ECLGS जाहीर करण्यात यावे. जरी रिटेल सेक्टर अलीकडेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) अंतर्गत प्राधान्य क्षेत्र कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट केले गेले असले तरी, MMSE पॉलिसी अंतर्गत त्यांना सपोर्ट करणे आवश्यक आहे. यासह, रिटेल सेक्टरमधील 90 टक्के क्षेत्र MSMEs म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते.
ONDC द्वारे विक्रेते सक्षम करू शकतात
राजगोपालन म्हणाले की डिजिटायझेशनसाठी आर्थिक सहाय्य रिटेल सेक्टरला आणखी चांगल्या प्रकारे चालना देण्यासाठी देखील मदत करू शकते. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) द्वारे रिटेल विक्रेते सक्षम करून हे सेक्टर पुढे नेले जाऊ शकते.
GST वाढल्याने खप कमी होईल
कपडे, अन्न आणि घरावरील GST दर वाढवू नयेत, असे आवाहन RAI ने सरकारला केले आहे. यावरील GST चे दर वाढवल्यास त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या उपभोगावर होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होईल. असोसिएशनने सांगितले की,”आणखी अंदाजे GST शासनाची दिशा स्वागतार्ह आहे. GST पुढे नेण्यासाठी आणि रिफंड करण्यासाठी अनेक क्लॉज स्पष्टीकरणे आवश्यक आहेत. दिशात्मक समर्थन रिटेल आणि अंतर्गत व्यापारासाठी राष्ट्र-स्तरीय धोरण तयार करण्यात मदत करेल.”
गरिबांना पैसे देऊन महागाईचा सामना करू शकतो
राजगोपालन म्हणाले की,” रिव्हर्स मायग्रेशन आणि लॉकडाऊनमुळे महामारीच्या काळात अनेकांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. म्हणूनच अशा लोकांच्या हातात पैसा देणे आवश्यक आहे. गरिबांची खर्च करण्याची क्षमता वाढवणारी कोणतीही योजना स्वागतार्ह असेल.” पगारदार वर्गाला पैसे मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढण्याबरोबरच खप वाढण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले. वाढती महागाई हा चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा ग्राहक वर्गाकडे जास्त पैसा असेल तेव्हाच याला आणखी चांगल्या प्रकारे हाताळता येईल.