हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांनी, नवीन कररचनेत (New Tax Regime) मोठा बदल करत वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता दरमहा 1 लाख रुपये कमावणाऱ्या करदात्यांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही.
नवीन करस्लॅब आणि सवलती
नव्या कररचनेत आयकर स्लॅबमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. याआधी 7 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त मर्यादा होती, ती थेट 12 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नवीन करस्लॅब खालीलप्रमाणे असतील:
0 ते 4 लाख रुपये – कोणताही कर नाही (0%)
4 ते 8 लाख रुपये – 5% कर
8 ते 12 लाख रुपये – 10% कर
12 ते 16 लाख रुपये – 15% कर
12 ते 16 लाख रुपये – 15% कर
16 ते 20 लाख रुपये – 20% कर
20 ते 24 लाख रुपये – 25% कर
24 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न – 30% कर
जुन्या कररचनेला कोणतीही सवलत नाही
निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही सवलत फक्त नवीन कररचनेत अर्ज करणाऱ्या करदात्यांसाठी लागू असेल. जुन्या करप्रणालीसाठी मात्र कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे करदात्यांनी आपल्या आर्थिक नियोजनानुसार कोणती कररचना स्वीकारायची, हे ठरवावे लागेल.
मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा
नवीन करसवलतीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा फायदा होणार आहे. घरगुती खर्च, बचत आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक पैसा उपलब्ध होतील. तसेच, वाढती महागाई आणि जीवनशैलीच्या खर्चाचा ताण देखील यामुळे कमी होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांतील करसवलतीत बदल
मागील दोन दशकांमध्ये सरकारने आयकर सवलतीत मोठे बदल केले आहेत.
2005: 1 लाख
2012: 2 लाख
2014: 2.5 लाख
2019: 5 लाख
2023: 7 लाख
2025: 12 लाख
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे करदात्यांवरील आर्थिक ताण हलका होणार आहे. यासह देशातील विकसनशील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. नव्या कररचनेमुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहील, त्यामुळे गुंतवणूक आणि उपभोग वाढेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
