हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । साताऱ्यातील एमआयडीसीत अनेक वर्षांपासून गुंडगिरी सुरू आहे. या गुंडगिरीमुळे खऱ्या कामगारांना काम मिळत नाही. माथाडी कामगार, स्थानिक यांच्याऐवजी परप्रांतियांना प्राधान्य दिले जाते. ठेकेदार माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. नावापुरता कामगार नियुक्त करतात व मलिदा खातात. अशा एजंटगिरी करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार आहोत, असा इशारा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिला.
नरेंद्र पाटील यांनी आज साताऱ्यातील पदाधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक घेतली. नरेंद्र पाटील यांनी आज साताऱ्यातील पदाधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, एमआयडीसीत भुमिपुत्रांच्या हाताला काम मिळावे. याबाबत उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत विशेष बैठक आयोजित करणार आहे. युवकांनी व्यवसाय करण्याचे प्रशिक्षण करून रितसर कर्ज मागितल्यास बँक कर्ज देण्यास कुठलीही अडकाठी करणार नाही. अपुरी माहिती, अनुभव नाही, सीबील स्कोअर नसल्यास बँका टाळाटाळ करतात. याचा अभ्यास करून युवकांनी बँक खाते व्यवस्थित हाताळावे. कर्ज मिळवून देताना जर एजंटगिरी होत असल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार आहोत.
मराठा समाजातील छोटे मोठे व्यवसाय सुरु करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना बळ देण्यासाठी लघु कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत 2 लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येईल. कर्जावरील व्याज परतावा महामंडळ देईल. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना सुरु करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. सीबील स्कोअर होण्यासाठी मराठा समाजातील प्रत्येक मुलाने बँकेत खाते काढावे. त्यात थोडेफार बचत करावी. हिंदी भाषकांकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नाहीत. योजनेबाबत नकारात्मकता दाखवतात. त्यामुळे आम्ही महामंडळाची योजना इंग्रजी आणि हिंदीमध्येही भाषांतरीत करत आहाेत. जेणेकरून लाभार्थ्यांशी संवाद साधता येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
https://www.facebook.com/NarendraMathadi/videos/108145592271704
ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज योजना सुरू करण्याचा निर्णय : पाटील
यावेळी नरेंद्र पाटील यांनी अनेक महत्वाच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली. राज्यात 1 लाख मराठा उद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आघाडी सरकारने बंद केलेली ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज योजना सुरू करण्याचा निर्णयही महामंडळाने घेतला आहे. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत 10 लाखांची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवून कालावधी परतफेड 7 वर्षे केला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.