हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | शेत जमिनीचे मालक आहेत त्या मालकांसाठी आम्ही अतिशय महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी बातमी घेऊन आलेलो आहोत. ती म्हणजे आता जो तुकडेबंदी कायदा होता, त्या कायद्यामध्ये निश्चितता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. या आधी तुकडे बंदीचे व्यवहार करण्यासाठी रेडीरेकलर दराच्या 25% इतके पैसे घेण्यात येत होते. परंतु आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. आणि याच पार्श्वभूमीवर सरकारने नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार तुकडे बंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी आता 25% ऐवजी 5% एवढे शुल्क आकारण्यात आलेले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नक्की दिलासा मिळणार आहे.

सरकारने धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रित करण्याबाबत या कायद्यात बदल केलेला आहे. शेतकऱ्यांना जमिनी खरेदी आणि विक्री करण्यामध्ये अनेक अडचणी येत होत्या. तसेच बेकायदेशीर प्लॉटिंग देखील होत होते. या सगळ्या गोष्टी दूर करण्यासाठी सरकारने हा बदल करून केलेला आहे. शेतकऱ्यांना कमीत कमी त्रास व्हावा हा या बदला मागील उद्दिष्ट्ये आहे.

सरकारच्या बदललेल्या निर्णया मागचे कारण काय

शेतकऱ्यांना होणारी अडचण

अनेक शेतकऱ्यांकडे छोट्या प्रमाणात जमीन असते. त्यावेळी काही शेतकऱ्यांना ती जमीन विकायची असते. किंवा त्यांच्या मुलांमध्ये ती वाटायची असते. परंतु हे व्यवहार करताना 25% एवढे शुल्क लागत होते. आणि असे व्यवहार करताना हे 25% शुल्क आर्थिकदृष्ट्या त्यांना परवडत नव्हते. म्हणूनच त्यांचा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

बेकायदेशीर प्लॉटिंग

आज काल शहराच्या आजूबाजूला आणि ठिकाणी बेकायदेशीर प्लॉटिंग होताना दिसत आहे. यामुळे अनेकांना अडचणी देखील निर्माण होत आहे. या बेकायदेशीर प्लॉटिंगला आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुका अगदी महिन्यावर आलेल्या आहेत. आणि याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली नाराजगी दूर करण्यासाठी तसेच त्यांच्या मनात चांगले स्थान निर्माण करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे.