नवी दिल्ली । आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टेलिकॉम इंडस्‍ट्रीच्या हाती निराशा आली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने टेक्सटाइल इंडस्‍ट्री (Textile Industry) साठी परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) मंजूर केले आहे. पीएम नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत PLI योजनेसाठी मानवनिर्मित फायबर (MMF) एपरलसाठी 7,000 कोटी रुपये आणि टेक्निकल टेक्सटाइलसाठी 4,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र त्याचबरोबर टेलिकॉम इंडस्‍ट्रीसाठी कोणतेही मदत पॅकेज मंजूर करण्यात आलेले नाही. वास्तविक, तांत्रिक अडचणीमुळे, त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवता आलेला नाही.
टेलिकॉम इंडस्‍ट्रीचे स्टॉक घसरू लागले
मार्केटला आशा होती की, केंद्र सरकार टेलिकॉम इंडस्‍ट्रीला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. असे मानले जात होते की, आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत AGR ची नवीन व्याख्या मंजूर होऊ शकते. हे अपेक्षित होते की, केंद्र सरकार केवळ दूरसंचार सेवांवर कंपन्यांना AGR देण्याची तरतूद करू शकते. यासह, कंपन्यांच्या लायसन्स फीसमध्येही कपात होणे अपेक्षित होती. या आशा पल्लवीत झाल्यावर, आज उत्साहात चालणाऱ्या टेलिकॉम स्टॉक (Telecom Stocks) मध्ये कमजोरीने वर्चस्व गाजवले आहे. आयडिया, भारती एअरटेल आणि इंडस टॉवर सारख्या शेअर्समध्ये मंदी दिसून आली आहे.
‘7 लाख लोकांना रोजगार मिळेल आणि निर्यातही वाढेल’
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की,” टेक्सटाइल क्षेत्रामधील PLI च्या मंजुरीमुळे 7 लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि निर्यातीलाही चालना मिळेल. मानवनिर्मित फायबर भारताच्या कापड निर्यातीत केवळ 20 टक्के योगदान देते. PLI अंतर्गत दरवर्षी उत्पादन वाढीच्या आधारावर टेक्सटाइल कंपन्यांना इंसेंटिव्ह दिले जाईल. भारताच्या टेक्सटाइल उद्योगाबद्दल बोलायचे झाले तर सध्या कापसाचे योगदान 80 टक्के आहे आणि MMF चे योगदान केवळ 20 टक्के आहे. जगातील इतर देश या बाबतीत आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत. अशा परिस्थितीत हा विभाग आणि क्षेत्राला इंसेंटिव्ह देण्याची गरज आहे. PLI योजना एक मजबूत पाऊल असेल.
अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे मोठे योगदान
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की,” देशात जास्तीत जास्त योगदान वस्त्रोद्योग देते. या क्षेत्राने आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी भूमिका बजावली आहे. आज, आंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजारातील दोन तृतीयांश मानवनिर्मित कापड आणि टेक्निकल टेक्सटाइल बनलेले आहे. अशा परिस्थितीत भारताने फॅब्रिक्स, टेक्‍सटाइलसह संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये योगदान दिले पाहिजे. यासाठी PLI योजना मंजूर करण्यात आली आहे. भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने आतापर्यंत 13 क्षेत्रांसाठी PLI योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता वस्त्रोद्योग मंत्रालय या योजनेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.
या राज्यांना टेक्सटाईल PLI चा लाभ मिळेल
केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले की,”उत्पादनाव्यतिरिक्त 10,683 कोटी रुपये इंसेंटिव्ह म्हणून दिले जातील. यासह भारतीय कंपन्या ग्लोबल चॅम्पियन होतील.टियर 3 आणि टियर 4 शहरांजवळ असलेल्या कंपन्यांना अधिक प्राधान्य मिळेल.” “यासोबतच रोजगार निर्मितीवरही विशेष लक्ष दिले जाईल,”असेही ते म्हणाले. या योजनेचा गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशा यांना थेट लाभ मिळणार आहे.