हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) सरकारकडून तब्बल १९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पोलीस पाटील- आशा सेविकांच्या मानधनात सरकारकडून मोठीवाढ करण्यात आली आहे. तर अहमदनगर जिल्ह्याचे नामांतर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्तपणे ) :
मराठी भाषेच्या प्रचार प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर
पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार रुपये
अहमदनगर शहराचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्यास मान्यता
केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार. राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता
श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प
भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज
राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ
महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार. नफ्यात आणणार
मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार
मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता संस्थांना २५ हजार रुपये अनुदान.
मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले.
आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार.
कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार
११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार
पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता
म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन
आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ
मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार
मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार. उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणार. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते
भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन
जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग. २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता
दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना