हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Census 2027 । केंद्रातील मोदी सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने जनगणनेसाठी 11718 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. केंद्र सरकारनं 16 जून 2025 ला जनगणनेचं राजपत्र जाहीर करण्यात आलं होतं. हि जनगणना एकूण २ टप्प्यात केली जाईल. तसेच कोळसा जोडणी धोरणात सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोळसा सेतू धोरणालाही मान्यता दिली. 2025 च्या हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लाही सरकारने धोरणात्मक मान्यता दिली आहे.
पहिली डिजिटल जनगणना – Census 2027
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२७ च्या जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. २०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल, ज्या अंतर्गत एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान घरांची यादी केली जाईल आणि फेब्रुवारी २०२७ मध्ये जनगणना केली जाईल. २०२७ मध्ये होणारी जनगणना ही पहिली डिजिटल जनगणना असेल. डेटा सुरक्षितता लक्षात घेऊन जनगणनेची डिजिटल रचना तयार करण्यात आली आहे. २०२७ च्या जनगणनेत जातीवर (Census 2027) आधारित जनगणनेचा सुद्धा समावेश असेल. २०२७ ची जनगणना ही स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल असे अश्विनी वैष्णव यांनी म्हंटल.
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi today, has approved the proposal for conducting Census of India 2027 at a cost of Rs.11,718.24 crore. pic.twitter.com/RHUo9p1Pbt
— ANI (@ANI) December 12, 2025
याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२६ साठी दळलेल्या खोबऱ्यासाठी प्रति क्विंटल १२,०२७ रुपये आणि गोल खोबऱ्यासाठी प्रति क्विंटल १२,५०० रुपये किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मंजूर केली आहे. यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ हे नोडल एजन्सी असतील. सरकारने खोबऱ्यासाठी प्रति क्विंटल ४४५ रुपये एमएसपी वाढवली असल्याची माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
