हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | सध्या राज्यात मनसेने उभारलेल्या टोल विषयक आंदोलन आणि राज ठाकरे यांनी यासंदर्भात घेतलेली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट, त्यानंतर दादा भुसे आणि राज ठाकरे यांच्यातली राज ठाकरे यांच्या घरी झालेली बैठक यावरून टोलचा विषय चर्चेत आहेत. मुंबई आणि परिसरात टोल वाढीवरून वादंग सुरु आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी या बैठकांचे सत्र चालू आहे. यातच आता केंद्र सरकारने टोल संदर्भात (Toll) नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार हायवे व एक्सप्रेसवे यापुढे टोलमुक्त होणार नाहीत.
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात 6 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. सध्या बिल्ड अँड ऑपरेट ( BOT ) धोरनानुसार कराराचा कालावधी संपल्यानंतर टोलच्या किंमतीत 40% कमी केली जाते. मात्र आता 100% टोल वसुल केला जाणार आहे. कारण सध्याच्या नियमानुसार जमीन अधिग्रहणासाठी वापरण्यात येणार मोबदला वसुल करण्यात येत नाही तसेच दुरुस्तीसाठीचा खर्च देखील खूप होतो. या सर्व बाबी लक्षात घेता यापुढे याबाबींचा समावेश नवीन नियमात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता करार संपल्यानंतर देखील कंपनीला टोल वसुली करता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारीतून ( PPP ) तत्वानुसार बांधण्यात येणाऱ्या रस्तावर देखील अनिश्चित काळासाठी टोल वसुली करण्यात येणार आहे. कारण रस्ता बांधून झाल्यानंतर देखील रस्तावर अनेक बायपास, पूल आणि रुंदीकरण यांसारखे काम करण्यात येते. त्यासाठी लागणार खर्च कुठेही वसुल होत नाही. त्यामुळे या नियमात देखील आता बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता 100% टोल टॅक्स भरावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाळा पुन्हा एकदा छाप बसणार आहे.