Chhagan Bhujbal On Maratha Aarakshan : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे यांनी ज्या काही मागण्या सरकारकडे केल्या होत्या त्या मान्य कऱण्यात आल्या असून त्याबाबतचा नवा जीआर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्याकडे सुपूर्द केला. यानंतर मराठा बांधवानी गुलालाची उधळण करत आनंद व्यक्त केला आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण सुद्धा मागे गेले. मात्र या सर्व घडामोडीनंतर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मोठं विधान केलं आहे. मराठ्यांनो राजपत्र काढलंय, अध्यादेश नव्हे. या मसुद्यावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेता येणार आहेत. आपण समुद्रात पोहत होतो, आता विहिरीत पोहावं लागेल, असं म्हणत भुजबळांनी मराठा समाजाला धोक्याची घंटा सांगितली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal )म्हणाले, मराठा समाजाला वाटतंय की तुम्ही जिंकलाय, पण ओबीसीच्या १७ टक्क्यांमध्ये ८०-८५ टक्के लोक येतील, EWS खाली तुम्हाला जे १० टक्के आरक्षण मिळत होतं, ज्यामध्ये ८५ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळत होतं, ते यापुढे मिळणार नाही, ओपनमध्ये जे उरलेले ४० टक्के होते, त्यात तुम्हाला आरक्षण मिळत होतं, तेही यापुढे मिळणार नाही, एकूण ५० टक्के तुम्हाला मिळत होतं, ती संधी गमावली, या सगळ्यावर आता पाणी सोडावं लागेल. म्हणजेच आपण समुद्रात पोहत होतो, आता विहिरीत पोहावं लागेल असं भुजबळ म्हणाले.
हे पण वाचा : जरांगे पाटलांना विधान परिषदेवर आमदार करा; थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
ओबीसींवर अन्याय केला जातोय की मराठ्यांना फसविले जातेय, याचा अभ्याल आपल्य़ाला करावा लागेल अशी सावध प्रतिक्रिया सुद्धा छगन भुजबळ यांनी दिली. राज्य सरकारने सध्या काढलेला जीआर ही एक प्रकारची नोटीस आहे, त्यावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेता येणार आहेत. आता ओबीसी समाजातील वकिल व तज्ज्ञांनी लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवून द्याव्या. त्यामुळे सरकारला दुसरी बाजू लक्षात येईल असं आवाहन भुजबळांनी केलं. रविवारी सायंकाळी पाच वाजता मुंबईतील सरकारी बंगल्यावर सर्वपक्षीय ओबीसी व दलित, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे अशी माहितीही भुजबळांनी सांगितली. झुंडशाहीने नियम – कायदे बदलता येत नाही. उद्या लाखो लोक घेऊन अजून कोणी आले तर आपण कायदा बदलणार आहोत का? असा सवाल सुद्धा त्यांनी सरकारला केला.