हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून सध्या राज्यातील राजकारण चांगलाच तापलं आहे. अशात मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील आरक्षणाची मागणी लावून धरत आमरण उपोषण सुरु केल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारपुढे चांगलाच पेच निर्माण झाला होता. दरम्यान, काल जरांगे यांनी सरकारला आरक्षणासाठी मुदत देत आपले उपोषण स्थगित केले. जरांगेंनी आमरण उपोषण थांबवल्याने सुटकारा टाकून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आज आपल्या सातारा जिल्ह्यातील दरे गावी दाखल झाले आहेत.
दारे गावात दाखल होताच मुख्यमंत्री शिंदे यांचे सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी व पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांनी स्वागत केले. दरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे हे सातारा जिल्ह्यात विविध ठेकानी आज, उद्या भेटी देणार आहेत तसेच अनेक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे १० ऑगस्ट रोजी दोन दिवसांच्या खासगी दौऱ्यावर दरे गावी आले होते. गावी जात असताना त्यांना खराब हवामानाचा फटका बसला होता. पावसामुळे त्यांच्या हेलिकॉप्टरला साताऱ्यातील सैनिक स्कूलच्या हेलिपॅडवर उतरावे लागले होते.
अधिवेशन काळाच्या आधीपासून मुख्यमंत्र्यांना गावी येता आले नव्हते. भात लावणीसाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना यंदा येता न आल्याने मुख्यमंत्र्यांचे सुपूत्र खासदार श्रीकांत शिंदे गावी आले होते. त्यांनी मजुरांसोबत शेतात चिखलणी आणि भात लावणी केली होती. अडीच महिन्यांच्या दीर्घ काळानंतर मुख्यमंत्री आज महाबळेश्वर दौऱ्यावर आले आहेत.
दरम्यान, सातारा जिल्ह्यात पर्यटनवाढीला खूप मोठी संधी असून पर्यटन विकासासाठी आराखडा तयार करुन विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. कोयनेच्या ७० कि.मी. च्या बॅक वॉटरमध्ये ऑफिशिअल सिक्रेट अॅॅक्टमुळे कोणतीही अॅक्टिव्हीटी करण्यास बंदी होती. कोणतेही नैसर्गिक संतुलन न बिघडता त्यात काही शिथिलता आणता येईल का? हे तपासण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालानुसार ७ किमी बॅकवॉटर आणि २ किमी बफर झोन वगळता उर्वरित भागात वॉटर स्पोर्ट सुरू करण्यास मंजुरी मिळालेली आहे. लवकरच त्याबाबत एमटीडीसी आणि जलसंपदा विभागादरम्यान सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. बांबू लागवड मिशन आणि कोयना धरणातील वॉटर स्पोर्ट्स या २ प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे आज सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यासाठी दाखल झाले आहेत.
मराठवाड्याप्रमाणे कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आता राज्यभर मोहीम
मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची देखील यावेळी नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामाचा घेतला आढावा
वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काल तातडीने मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बैठक घेतली. मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे यांच्या समवेत काल राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेतील मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.