हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| केंद्र सरकारने मंगळवारी दहशतवादी कृत्याची व्याख्या सुधारित केली आहे. नव्या फौजदारी संहितेनुसार, आता सरकारला धमकावण्यासाठी अपहरण करणे, बनावट नोटा चलनात आणणे, एखाद्याला दुखापत करणे किंवा त्याची हत्या करणे हे देखील दहशतवादाच्या श्रेणीत गणले जाणार आहे. तसेच, महिलांसोबत करण्यात येणार्या क्रूरतेची पुर्नव्याख्या करत त्यात महिलेच्या मानसिक आरोग्यास हानी पोहोचवण्याच्या कृत्याला देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या या मोठ्या बदलामुळे आता आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या बनावट चलनाचा व्यापार दहशतवादी कृत्य मानला जाणार आहे. तसेच, सरकारला धमकावण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण करणे हे देखील दहशतवादी कृत्य मानले जाणार आहे.
मुख्य बाब म्हणेज, केंद्र सरकारने भारतीय न्यायिक संहिता आणि BNS मध्ये दोन नवीन कलमे जोडली आहेत. जी फौजदारी प्रक्रिया संहितेसह विद्यमान गुन्हेगारी कायद्यांची जागा घेण्यासाठी तीन विधेयकांपैकी एक आहे. यात कलम 86 हे स्त्रीच्या मानसिक आरोग्यास हानी पोहोचवण्यासाठी “क्रूरता” परिभाषित करते.
दरम्यान, या विधेयकाच्या मागील आवृत्तीत कलम 85 मध्ये पती किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्य पत्नीशी क्रूरपणे वागल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास त्यांना तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता यामध्ये मानसिक आरोग्यास हानी पोहोचवण्याच्या मुद्द्याला देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडितेची ओळख तिच्या परवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजात उघड केल्यास 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.