राज्य सरकारचा निर्णय!! या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार 1 लाख सौरऊर्जेवर चालणारे कृषी पंप

Solar Agricultural Pump Scheme
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत (CM Solar Agricultural Pump Scheme) १ लाख सौरऊर्जेवर चालणारे कृषी पंप अनुदानित दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पारंपरिक विजेवरील अवलंबन कमी करणे शक्य होईल, यासह डिझेलच्या खर्चातूनही त्यांना दिलासा मिळणार आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये कोणती?

१) अनुदानित दरात सौर पंप – शासनाच्या योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना सौर पंप खरेदीसाठी ९० ते ९५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे डिझेल आणि विजेच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

२) दिवसा सिंचनाची सुविधा – या सौर पंपांमुळे शेतकऱ्यांना दिवसाही सिंचन करता येईल, त्यामुळे रात्रीच्या विजेच्या प्रतीक्षेचा त्रास होणार नाही.

३) दुर्गम व आदिवासी भागांना प्राधान्य – राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागांतील शेतकऱ्यांना या योजनेत प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे, जेथे अद्यापही वीज पोहोचलेली नाही.

४) अतिरिक्त सुविधा – सौर पंपांसोबतच २ डीसी एलईडी बल्ब, १ पंखा आणि मोबाईल चार्जिंग सॉकेट देण्यात येणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे दैनंदिन जीवनही सुकर होईल.

कसे आणि कोण अर्ज करू शकतो?

  • अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  • त्याच्याकडे पाण्याचा खात्रीशीर स्रोत असलेली शेतजमीन असावी.
  • शेतकऱ्याला आधी कोणत्याही योजनेअंतर्गत वीज मिळालेली नसावी.
  • ५ एकरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना ३ HP पंप, तर त्यापेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्यांना ५ HP किंवा ७.५ HP पंप मिळतील.
  • पंपासाठी असणाऱ्या विहिरी किंवा कूपनलिकेची खोली ६० मीटरपेक्षा जास्त नसावी.

कागदपत्रांची कोणती हवीत?

आधार कार्ड
७/१२ उतारा
जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती-जमातींसाठी)
पत्त्याचा पुरावा

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज MSEDCL सोलर पोर्टलद्वारे भरता येईल. अर्ज सादर केल्यानंतर १० दिवसांत अधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण होईल आणि पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

दरम्यान, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही योजना फक्त शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही कायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांनी डिझेलच्या पंपांऐवजी सौरऊर्जेचा वापर केल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, तसेच राज्याच्या ऊर्जा बचतीला चालना मिळेल. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.