नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2022 सादर करताना सांगितले की,”कोविड 19 महामारीचा रोजगारावर मोठा परिणाम झाला आहे. सर्व्हिस सेक्टरच्या PMI मध्येही मोठी घसरण होती, विशेषत: अशा सेक्टरमध्ये जिथे लोकं एकमेकांच्या संपर्कात येतात.
देशाच्या 60 टक्के रोजगारामध्ये सर्व्हिस सेक्टरचे योगदान असून निर्यात क्षेत्रातही सर्व्हिस सेक्टरचा मोठा वाटा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या महामारीचा विशेषतः अशा भागांवर परिणाम झाला ज्यामध्ये लोकं एकमेकांच्या संपर्कात आले. हॉटेल, विमान वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रातील रोजगारावर मोठा परिणाम झाला. आता आमचे लक्ष या क्षेत्रात अधिकाधिक रोजगार निर्मितीवर असेल. दुसऱ्या लाटेनंतर बेरोजगारीचा दर 15 टक्क्यांवर पोहोचला.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाने देश जगाचा कारखाना बनेल
अर्थमंत्री म्हणाल्या कि,” देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान सुरू केले आहे. याअंतर्गत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) सारखी योजनाही आणण्यात आली आहे. आता भारताला जगाचा कारखाना बनवण्याचे ध्येय आपण साध्य करू. उद्योगांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देऊन देशांतर्गत उत्पादन वाढवणार. मेक इन इंडिया अंतर्गत भारतात उत्पादन करण्यासाठी जगभरातील कंपन्यांना आमंत्रित करण्यावर आमचा भर आहे. यासाठी व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढवण्यासोबतच कॉर्पोरेट टॅक्सही कमी करण्यात आला आहे.” राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) 202-22 मध्ये औद्योगिक क्षेत्रात 11.8 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
चिप टंचाईमुळे 169 उद्योगांवर परिणाम झाला
आर्थिक सर्वेक्षणात असे सांगण्यात आले आहे की, सेमीकंडक्टर म्हणजेच चिपच्या कमतरतेचा परिणाम केवळ वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टरवरच नाही तर 169 उद्योगांवर दिसून येत आहे. चिपची पुरवठा साखळी जगभरात बिघडली आहे. हे पाहता केंद्र सरकारने PLI योजनेंतर्गत 76 हजार कोटी रुपयांचे इन्सेन्टिव्ह देण्याची चर्चा केली आहे. याद्वारे 100 देशांतर्गत कंपन्यांना मदत दिली जाईल, ज्यामुळे 1.35 लाख रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. सेमीकंडक्टर बनवण्यासाठी उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची गरज असून ही योजना सुरू होण्यासाठी 6 ते 9 महिने लागतील, असे सर्वेक्षणात म्हटले गेले आहे.
सात वर्षांतील सर्वाधिक गुंतवणूक
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, देशात गुंतवणुकीचा वेग वाढत आहे आणि हा कोरोना पूर्व पातळीच्याही पुढे पोहोचला आहे. ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन (GFCF) या वर्षी 15 टक्क्यांनी तीव्र झेप दाखवत आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे खाजगी गुंतवणूक आणि भांडवली खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. भांडवल ते GDP रेश्यो 29.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, जी गेल्या सात वर्षांतील सर्वोच्च पातळी आहे.
कर्जाची रक्कम वाढली पण खर्च कमी झाला
अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सर्वेक्षणात सांगितले की,”2021-22 मध्ये महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यांचा खर्च भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागले. यामुळेच चालू आर्थिक वर्षात बाजारातील एकूण कर्जात 141 टक्क्यांहून अधिकने वाढ झाली, मात्र सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे क्रेडिट खर्च कमी ठेवण्यात आला. सरकारी सिक्योरिटीजच्या मदतीने, कर्जाची किंमत 5.79 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवली गेली, जी 17 वर्षांची नीचांकी आहे.
