परभणी प्रतिनिधी । यंदाच्या हंगाममध्ये परभणी विभागातील शासकीय कापूस खरेदीचा खरेदीचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. या कापूस खरेदी प्रक्रियेत सीसीआयचे सब एजंट म्हणून कापुस पणन महासंघातर्फे पाथरी व गंगाखेड येथे सोमवार दि.२ डिसेंबर रोजी केंद्र शासनाच्या शासनाच्या आधारभूत किमतीनुसार कास्तकारांना मोबदला मिळणार आहे.
जिल्ह्यात शासकीय कापूस खरेदी विना शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने कापूस विकण्याची वेळ आली आहे. सध्या जिल्ह्यात सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या लिलावामध्ये ४ हजार ९०० रुपये पर्यंतचा उच्चतम दर दिला जात आहे . परंतु खासगी जिनिंग व्यापारी ३५००, ४५०० रुपये कापसाच्या खालावलेल्या प्रतीचे कारण देत शेतकऱ्याकडून कापूस खरेदी करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक पिळवणूक होत आहे.
दरम्यान, डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या शासकीय खरेदीने कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे . यावेळी कापुस खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना अदा करावयाची रक्कम आरटीजीएस, एनईएफटीने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. तरी चालु हंगामातील कापुस पेऱ्याची अद्यावत नोंद असलेला सातबाराचा उतारा, बँकचे नाव, बँक शाखा, आयएफएससी कोडसह पासबुकाच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, आधारकार्डची प्रत व शेतकऱ्यांचा बँकेशी संलग्न केलेला मोबाईल क्रमांक इत्यादी कागदपत्रे सोबत आणावेत असे आवाहन करण्यात आले आहे .
शासकीय कापुस खरेदी केंद्रावर फक्त एफएक्यु दर्जाचाच कापूस स्विकारण्यात येणार आहे. एफएक्यु दर्जाच्या कापसाला रुई धाग्याची लांबी, तलमता व आर्द्रता यानुसार भाव देण्यात येईल. १२ टक्के पर्यंत आर्द्रता असलेला कापुस स्विकाहार्य असेल तर यापेक्षा जास्त आर्द्रता असलेला कापुस स्विकारला जाणार नाही. असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघाचे विभागीय व्यवस्थापक परभणी यांनी कळविले आहे.