मुंबई | आज वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ नुसार राज्यातील काही कापूस उत्पादक तालुके घोषित करण्यात आले आहेत. एखाद्या तालुक्यातील सहकारी सुतगिरणी स्थापन करण्यासाठी वार्षिक किमान ४८०० टन कापूस उत्पादन असणे आवश्यक असते.
या बाबीचा विचार करता भविष्यात यापुढे स्थापन होणारी सहकारी सुतगिरणी सक्षमपणे चालण्यासाठी ज्या तालुक्यात वार्षिक किमान ९६०० टन कापूस उत्पादन होत आहे, असेच तालुके यापुढे , “कापूस उत्पादन तालुके” म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. यासाठी १८ जिल्ह्यातील ११५ तालुक्यांची यामध्ये घोषणा करण्यात आली आहे.
