हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना कागदपत्र फेरफार आणि फसवणूक प्रकरणी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने (Nashik District Sessions Court) दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, आज (दि. 5) न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपील प्रक्रियेपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. या निर्णयामुळे काही काळासाठी कोकाटेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मंगळवारी धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) यांच्या हत्याप्रकरणी राजीनामा दिल्यामुळे नंतर सर्वांचे लक्ष आज
कोकाटेंच्या सुनावणीकडे लागले होते. परंतु आता न्यायालयाने त्यांना देण्यात येणाऱ्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने कोकाट्यांची स्थगिती थांबवल्यामुळे अजित पवार गटातील आणखीन एका नेत्याची विकेट पडता पडता वाचली आहे. आज न्यायालयाने कोकाटेंना शिक्षा सुनावली असती तर याचा थेट परिणाम त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर झाला असता.
1995 साली केलेल्या कागदपत्रे फेरफार आणि फसवणूक माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने 50 हजारांच्या दंडासह दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते. पुढे 24 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शिक्षेवर तात्पुरती स्थगिती देऊन अंतिम निर्णय 5 मार्च रोजी जाहीर करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या निकालाकडे लागले होते. अखेर आज न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देत अपील प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हे प्रकरण 1995 ते 1997 सालामधील होती. त्यावेळी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे (Tukaram Dighole) यांनी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांच्यावर शासनाच्या सदनिकांसंबंधी कागदपत्रांत फेरफार करून फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. कोकाटे बंधूंनी अर्ज करताना स्वतःचे उत्पन्न कमी आहे आणि कोणतेही अन्य घर नाही, अशी माहिती दिली होती. त्यामुळे त्यांना शासनाकडून सदनिका मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी यात संशय व्यक्त करून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. पुढे दिघोळे यांनी कायदेशीर कारवाई करत हे प्रकरण मार्गी लावले.
महत्वाचे म्हणजे, या निर्णयानंतर कोकाटे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणले आहे की, “ही केस राजकीय वैरातून करण्यात आली होती.” त्याचबरोबर, 1995 साली ते आमदार होते, तर तुकाराम दिघोळे राज्यमंत्री होते. त्यांच्या राजकीय मतभेदांमुळेच दिघोळे यांनी माझ्यावर हा खटला दाखल केला गेला, असा आरोप कोकाटे यांनी केला आहे.
