नवी दिल्ली । भारतात कोविड-19 विरूद्ध लहान मुलांच्या लसीकरण प्रक्रियेबाबत लवकरच मोठी बातमी येऊ शकते. असे वृत्त आहे की, तज्ञांचे एक सरकारी पॅनेल अशा कोमॉर्बिडिटीज किंवा रोगांची लिस्ट तयार करत आहे, ज्या अंतर्गत मुले लसीसाठी पात्र असतील. बालकांना लसीसाठी पात्र होण्यासाठी हा आजार मोठी भूमिका बजावणार असल्याचे बोलले जात आहे. तर, प्रौढांच्या लसीकरणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील सर्वात मोठा निकष म्हणजे वय.
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, तज्ञांनी सांगितले आहे की, कोविड विरूद्ध लस घेण्यासाठी पीडियाट्रिशियनची परवानगी देखील आवश्यक असू शकते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने रिपोर्टमध्ये सांगितले की, “लसीकरण अधिक चांगल्या पद्धतीने कसे करता येईल यासाठी या क्षेत्रातील अनेक उच्च तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला आहे. लहान मुलांशी संबंधित असल्याने, संबंधित लोकं याचा तपशीलवार विचार करत आहेत. यासाठी निश्चित रोगांची लिस्ट आणि प्रक्रियेशी संबंधित इतर मंजुरींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच समोर येतील,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
रिपोर्ट्स नुसार पुढील महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने बालकांना लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. याची सुरुवात 12 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलांना लस देण्यापासून होऊ शकते. तसेच, ज्यांना कोविड-19 चा जास्त धोका आहे अशा मुलांना देखील यामध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. Zydus Healthcare ची लस ZyCoV-D ची चाचणी या 12+ वयोगटात करण्यात आली आहे. ही लस गेल्या महिन्यात EUA ने मिळवली आहे.
सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘रोगांची लिस्ट प्रौढांप्रमाणेच निश्चित केली जाईल. प्रौढांमध्ये वय हा सर्वात मोठा निकष होता. तर, मुलांच्या बाबतीत, पात्रतेसाठी आजार निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. विनिर्दिष्ट रोगाबाबत प्रमाणित डॉक्टरांकडून परवानगी घ्यावी लागेल. मार्गदर्शक तत्त्वे या गोष्टी स्पष्ट करतील.
कॅन्सर, जन्मजात हृदयविकार, जुनाट यकृत आणि मूत्रपिंडाचे आजार आणि फुफ्फुसाचे आजार यांचा समावेश असावा अशी अपेक्षा आहे. अवयव प्रत्यारोपण झालेल्या बालकांनाही प्राधान्य दिले जाईल.
केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेने दोन आठवड्यांपूर्वीच मुलांमध्ये कोवॅक्सीन वापरण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी माहिती दिली आहे की राष्ट्रीय औषध नियामक लसीला मान्यता देण्यापूर्वी डेटाचे मूल्यांकन करणे सुरू ठेवत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘ही बाब मुलांशी संबंधित असल्याने संवेदनशील आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत स्पष्ट असून या तांत्रिक मुद्द्यावर निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तंत्रज्ञान जाणकारांना ते हाताळू द्या.