राज्य सरकारने नॉन-क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा ८ लाखांवरून १५ लाख रुपये करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. काल (११) विधानपरिषदेत यासंदर्भात माहिती देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, ही मर्यादा वाढल्यास ओबीसी, मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील अनेक कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. यामुळे उच्च उत्पन्न असलेल्या अनेक कुटुंबांनाही नॉन-क्रिमीलेअर योजनेचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
कोणाला होणार फायदा?
ओबीसी, मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील कुटुंबांना आरक्षणाचा थेट लाभ मिळेल.
१५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले नागरिकही नॉन-क्रिमीलेअर योजनेअंतर्गत येऊ शकतील.
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी व अधिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांनाही लाभ मिळण्याची शक्यता.
राज्य सरकारच्या शिफारसीतील महत्त्वाचे मुद्दे
व्याज परतावा मर्यादा १० लाखांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढवली
गट कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्यात आली
तांडावस्ती सुधार योजनेंतर्गत ५६८ कोटी रुपये मंजूर
पोहरादेवी देवस्थान विकासासाठी ३२६ कोटींची तरतूद
जात पडताळणी प्रमाणपत्र तत्काळ देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना
यासोबतच, मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. व्याज परतावा मर्यादा वाढवण्यात आली असून, तांडावस्ती सुधार योजनेसाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले त्वरित मिळावेत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सध्या बंद आहे, मात्र राज्य सरकार न्यायालयात ठाम भूमिका मांडत आहे. आता केंद्र सरकार या शिफारशीला मंजुरी देते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
