महाराष्ट्र राज्यात सध्या अधिकृतपणे 36 जिल्हे अस्तित्वात आहेत. मात्र, भाजपने आता संघटनात्मक पातळीवर राज्यात तब्बल 80 जिल्ह्यांची रचनाकेली आहे. यामध्ये नुकतेच तयार करण्यात आलेले काटोल आणि अचलपूर-मेळघाट हे दोन नवीन जिल्हेही समाविष्ट आहेत. भाजपने याच जिल्ह्यांसाठी नव्याने अध्यक्षांची नियुक्ती सुरू केली असून, आतापर्यंत 58 जिल्हाध्यक्ष नेमले गेले आहेत. उर्वरित 22 जिल्ह्यांसाठी लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती पक्षाकडून देण्यात आली आहे.
हा मास्टरप्लॅन केवळ संघटनेच्या विस्तारापुरता मर्यादित नाही, तर राजकीय गणितं आणि स्थानिक नेतृत्वाला चालना देणारी एक रणनीती मानली जात आहे. भाजप अशा पद्धतीने प्रत्येक विभागात स्वतंत्र संघटनात्मक यंत्रणा उभारत असून, येत्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गावे, तालुके आणि जिल्हा स्तरावर मजबूत पकड तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन
दरम्यान, राज्यात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. नाशिक, पुणे, अहमदनगर (अहिल्यानगर) यांसारख्या मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन प्रशासनिक दृष्टिकोनातून आवश्यक मानले जात असले तरी, सरकारी पातळीवर खर्च आणि संसाधनांचा अभाव यामुळे हे प्रस्ताव अद्याप तात्पुरतेच राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपने उचललेलं पाऊल राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं ठरत आहे.
विशेष म्हणजे विदर्भात भाजपने काटोल आणि अचलपूर या दोन नव्या जिल्ह्यांची संघटनात्मक निर्मिती केली आहे. यामागे भौगोलिक वितरण, सामाजिक नेतृत्वाची मागणी आणि स्थानिक गटबाजीचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसून येत आहे. सध्या वर्धा, चंद्रपूर (शहर आणि ग्रामीण), गडचिरोली या जिल्ह्यांत अध्यक्षांची निवड प्रलंबित आहे आणि गटबाजीमुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.
वर्ध्यात तेली समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावं, यासाठी मोठ्या प्रमाणात दबाव निर्माण झाल्याची माहिती मिळते. मागील कार्यकाळात या समाजाला जिल्हाध्यक्षपद मिळालं नसल्यामुळे नाराजी वाढली होती. त्यामुळे यंदा तेली समाजातील नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी माजी खासदार रामदास तडस, पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि इतर आमदार प्रयत्नशील असल्याची माहिती आहे.
चेक बाउन्स झाल्यास थेट तुरुंगवारी?? नव्या नियमाने टेन्शन वाढलं
एकूणच, भाजपने संघटनात्मक पातळीवर केलेली जिल्ह्यांची विभागणी ही केवळ तांत्रिक बाब नाही, तर भविष्यातील राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी आखलेला एक दूरदृष्टीचा मास्टरप्लॅन असल्याचं स्पष्ट होत आहे. या नव्या जिल्ह्यांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्न, समाजघटकांचं प्रतिनिधित्व आणि निवडणूकपूर्व तयारी अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे.
