हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| केंद्र सरकारने (Central Government) पेन्शन नियमांमध्ये (Pension Rules) महत्त्वपूर्ण बदल करत महिलांना अधिक आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) यांनी या सुधारित नियमांची घोषणा करत सांगितले की, महिलांना त्यांच्या हक्काच्या पेन्शनसाठी संघर्ष करावा लागू नये आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या नियमांमुळे घटस्फोटित तसेच स्वतंत्र राहणाऱ्या महिलांना त्यांच्या मयत वडिलांच्या पेन्शनचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
घटस्फोटीत महिलांसाठी मोठा दिलासा
नव्या नियमांनुसार, जर एखादी महिला घटस्फोटीत असेल किंवा तिने पतीपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तिला तिच्या मयत वडिलांच्या पेन्शनवर दावा करता येईल. यासाठी तिला न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे, जर एखाद्या महिलेकडून घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल झालेला असेल, पण अद्याप प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसेल, तरीही ती वडिलांच्या पेन्शनचा हक्क मागू शकते.
घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या महिलांना मदतीचा हात
केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयांमुळे घरगुती हिंसाचार किंवा हुंड्यासाठी छळाच्या प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या महिलांनाही दिलासा मिळणार आहे. जर एखाद्या पेन्शनधारक महिलेने पतीविरोधात घटस्फोटाचा अर्ज केला असेल किंवा घरगुती हिंसाचाराचा खटला दाखल केला असेल, तर ती आपल्या पतीऐवजी मुलांना पेन्शनसाठी वारस म्हणून नियुक्त करू शकते. यामुळे संबंधित महिलेला आर्थिक मदतीसाठी संघर्ष करावा लागणार नाही.
पुनर्विवाहित विधवा महिलांसाठी विशेष तरतूद
सरकारने विधवा महिलांसाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या विधवा महिलेने पुनर्विवाह केला असेल, तरीही तिचे उत्पन्न पेन्शनसाठी ठरवलेल्या किमान मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास तिला माजी पतीचे पेन्शन मिळत राहील. यामुळे नव्या संसारातही आर्थिक स्थैर्य राखण्यास मदत होईल.
मुलांच्या संगोपनासाठी महिलांना विशेष सुविधा
पेन्शन सुधारणा व्यतिरिक्त, सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. खास म्हणजे, एकल मातांसाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने रजा घेण्याची सुविधा दिली आहे. तसेच, त्यांना मुलांसह परदेशात प्रवास करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय, गरोदरपणात गर्भपात किंवा मृत बाळाच्या जन्माच्या दुर्दैवी घटनांमध्येही महिला कर्मचाऱ्यांना वेतनासह रजेची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या नव्या पेन्शन नियमांमुळे महिलांना आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा आधार मिळणार आहे. पतीच्या किंवा वडिलांच्या पेन्शनवर हक्क मिळवण्यासाठी अनेक महिलांना जो संघर्ष करावा लागत होता, तो कमी होईल. सरकारने घेतलेला हा निर्णय महिलांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
