हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : देशातली अनेक बँकांचे कर्ज बुडवून परदेशात फरार झालेल्या विजय मल्ल्या याच्या विषयी आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. लंडनमधील ब्रिटिश कोर्टानं विजय मल्ल्याच्या विरुद्ध निकाल दिला आहे. त्याच्या संपत्तीवर असलेलं सिक्युरिटी कव्हर हटवण्यास कोर्टाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे विजय मल्ल्या विविध बँकांनी मिळवून दिलेल्या नऊ हजार कोटीच्या कर्जाची व्याजासह झालेली 14 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यामध्ये भारतातील सर्वाधिक मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया सह इतरही बँकांचा समावेश आहे.
याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की, स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखाली भारतातील इतर बारा बँकांनी मिळून कॉन्सर्शीअम स्थापन करण्यात आलं होतं. त्या अंतर्गत विजय मल्ल्याला नऊ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात आलं होतं. मात्र कर्ज बुडवून विजय मल्ल्या लंडनला पळून गेला. विजय मल्ल्याचा कर्ज वसूल करण्यासाठी त्याची संपत्ती विकण्याचा पर्याय हा कॉन्सर्शीअम कडे होता. मात्र विजय मल्ल्याच्या संपत्तीला सिक्युरिटी कव्हर असल्याने बँकांना ती विकून पैसे वसूल करता येत नव्हते. म्हणूनच भारतीय बँकांच्या कॉन्सर्शीअमने ब्रिटिश कोर्टात यासंबंधी एक याचिका दाखल केली होती. या खटल्यात कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या नेतृत्वाखाली भारतीय बँकांच्या कॉन्सर्शीअम यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे या बँका आता त्यांचं 14 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मल्याच्या संपत्तीचा लिलाव करून वसूल करू शकणार आहेत. बँकेसाठी हा ब्रिटिश कोर्टाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जातो आहे.
या बँकांचा आहे समावेश
दरम्यान कॉन्सर्शीअम यामध्ये एकूण तेरा बँक आहेत ज्यामध्ये बँक ऑफ बडोदा, कार्पोरेशन बँक, आयडीबीआय बँक, फेडरल बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, जम्मू अँड काश्मीर बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, युको बँक, बँक ऑफ इंडिया, फायनान्स कंपनी यांचा समावेश आहे यात स्टेट बँकेने सोळाशे कोटी, पंजाब नॅशनल ,बँक कॅनरा 800 कोटी आणि आयडीबीआय बँकेने 800 कोटी रुपयांचे कर्ज दिलं होतं. मल्ल्याला दिलेले नऊ हजार कोटींचे कर्ज आता 14 हजार कोटींवर पोहोचले आहे. ब्रिटिश कोर्टाच्या या निर्णयानंतर विजय मल्ल्याच्या संपत्तीचा लिलाव करून पैसे वसूल करेल.