हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| बुधवारी दिल्लीमध्ये झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने (Cental Government) तांदूळ निर्याती (Rice Export) संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 31 मार्च 2024 नंतर देखील तांदळ निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे. सांगितले जात आहे की, वाढत्या किमतीला नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सरकारने 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतच निर्यात शुल्क लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या शुल्काचा कालावधी आणखीन वाढवण्यात आला आहे.
तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क लागू
सध्या धान्यांच्या वाढत चाललेल्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी सरकारकडून 25 ऑगस्ट 2023 ते 16 ऑगस्ट 2023 पर्यंत रिफाइंड तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु आता केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढविला आहे. निर्यात शुल्काचा कालावधी वाढवल्यामुळे व्यावसायिकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्य म्हणजे, हा निर्यात शुल्क किती काय राहील याबाबत कोणतीही माहिती सरकारकडून देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, इथून पुढे 31 मार्च नंतर देखील 20 टक्के निर्यात शुल्क तांदुळ निर्यातीवर राहील. तांदळाची पुरेशी साठवणूक होऊ नये, तसेच देशांतर्गत तांदळाच्या किमती वाढू नयेत यासाठी सरकारने ही निर्यात शुल्क लागू केली होती. आता या निर्यात शुल्काचा कालावधी सरकारने वाढवला आहे. तसेच, पिवळ्या वाटाण्याची ड्युटी फ्री आयात 31 मार्चनंतर देखील सुरू ठेवण्यात यावी अशी घोषणा सरकारने केली आहे.