औरंगाबाद | सोमवारी मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी येथे जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकाम निविदेच्या दरसूचीला मान्यता देण्यासाठी 1 वाजेच्या सुमारास विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. याप्रकरणी मान्यता देण्यात आली असून 47 कोटी खर्चून दोन वर्षांमध्ये ही चार मजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. मंगळवार पासून औरंगपुरा येथील जुन्या इमारतीचे पाडापाडी सुरू होणार असून त्या जागेवर नवीन इमारत उभारण्यात येणार आहे. असे बांधकाम सभापती किशोर बलांडे यांनी सभेत जाहीर केले.
‘कोरोना महामारीमुळे नव्या दायित्वाला मान्यता न देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला होता परंतु महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पाठपुराव्यामुळे उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत आता मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे 14 जानेवारी रोजी बांधकाम, विद्युतीकरण व इमारतीची जागा मोकळी करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर 26 मार्चला 34 कोटी 83 लाखांची तांत्रिक मान्यता मिळालेली होती. नवीन इमारतीसाठी 10 हजार 838 चौरस मीटरच्या क्षेत्रफळात तळमजला आणि चार मजली इमारतीच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर संरक्षण भिंतीसाठी 80 लाख, पार्किंगसाठी 50 लाख, अंतर्गत ड्रेनेज साठी 50 लाख, सोलर पॅनल साठी 1 कोटी असा 5 कोटी 15 लाखांचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे.’ असे बलांडे यांनी सांगितले.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या नव्या इमारतीच्या भूमिपूजनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची वेळ घेण्यासाठी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या माध्यमातून पदाधिकाऱ्यांची प्रयत्न सुरू आहेत.
