हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्यात एकूण ४६४४ तलाठी रिक्त जागांसाठी तब्बल 10 लाखांवर अर्ज भरण्यात आले आहेत. हा तलाठी अर्ज भरण्यासाठी राज्य सरकार खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना एक हजार रुपये, तर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना ९०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारत आहे. त्यामुळे यावर आक्षेप नोंदवत विद्यार्थ्यांकडून एवढी फि का आकारण्यात यावी? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी विधानसभेत बुधवारी उपस्थित केला होता. रोहित पवारांच्या आरोपाला आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उत्तर दिले. तलाठी भरती परीक्षेसाठी 1000 रुपये शुल्क का आकारण्यात येतं याच कारण आज फडणवीसांनी अधिवेशनात स्पष्ट केले
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “रोहित पवार, हे पाहा १ हजार रुपयांनी सरकार गरीबही होत नाही अन् श्रीमंतही होत नाही. पण, या परीक्षेत काही गांभीर्य राहावं, गांभीर्याने पाहावं म्हणून आपण परीक्षा शुल्क १ हजार रुपये ठेवले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे गांभीर्य लक्षात येईल. त्याचबरोबर, “आता, जी मुलं १ हजार रुपये फी नको अशी मागणी करतात. तेच मुलं क्लासेससाठी ५० हजार रुपये देतात. माफ करा, पण पुण्याच्या या सगळ्या भागात स्पर्धा परीक्षा किंवा आपल्या ज्या परीक्षा आहेत. याचं संचलन आणि विद्यार्जन आपण करत नाही. तर, क्लासवाले करतात. विद्यार्थ्यांवरही त्यांचाच कंट्रोल आहे. आपला कंट्रोल यावर नाही. काय मागणी करायची हेही क्लासेसवाले ठरवतात, त्याचे रिपोर्टंस आहेत माझ्याकडे” अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी रोहित पवारांच्या प्रश्नांवर दिली.
फडणवीस पुढे म्हणाले, “जेव्हा मंत्रिमंडळात हा भरतीचा विषय आला, तेव्हा तिथेही चर्चा झाली की आपण १०० रुपये नॉमिनल फी ठेवायला पाहिजे. त्याचे आपण पैसे देऊ, पण त्यावेळी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की, या भरतीत काही गांभीर्य दिसलं पाहिजे. म्हणून फी तेवढी ठेवली. मात्र, या मागणीचा विचार मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निश्चितच केला जाईल” असे आश्वासन देखील फडणवीस यांनी रोहित पवारांना दिले. मात्र या उत्तरावर रोहित पवारांचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी आकारण्यात आलेल्या अर्ज शुल्कावर नाराजी व्यक्त केली.
फडणवीस यांनी दिलेलं उत्तर रोहित पवारांनी मान्य केलं नाही. फडणवीस साहेब, आपण अभ्यासू नेते आहात, परंतु seriousness रहावा म्हणून परीक्षा फी हजार रुपये ठेवली, असल्याचं आपलं उत्तर समाधानकारक नाही. वर्षभरात अनेक परीक्षा होत असतात. वेगवेगळ्या विभागाच्या वेगवेगळ्या परीक्षेसाठीही वेगवेगळी फी असते. विद्यार्थ्यांकडून असे पैसे वसूल करणं आणि आपण दिलेलं उत्तर मला तर पटलं नाही. त्यामुळे एखाद्या आमदाराला दिडशे कोटी रु. निधी दिला असं समजून विद्यार्थी हिताचाच निर्णय घ्यावा” अशी विनंती रोहित पवारांनी केली.