Digital Land Map | आपल्याला जर आपल्या जमिनीची नोंदणी करायची असेल, त्याचप्रमाणे आपला मालकी हक्क निश्चित करायचा असेल, तर यासाठी तुम्हाला एक जमिनीचा नकाशा हा कागदाच्या स्वरूपात मिळायचा. हा कागद अनेक वर्षानुवर्ष लोक जपून ठेवायचे. त्यानुसार पुढची सगळी प्रक्रिया व्हायची. परंतु आता यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत आता राज्यातील प्रत्येक तालुक्यांमध्ये जमिनीचा नकाशा डिजिटल (Digital Land Map) स्वरूपात तयार करण्यात येणार आहे .आणि तो डिजिटल नकाशा जमिनीच्या सातबारासोबतच जोडला जाणार आहे.
हा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने जीआयएस या तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेतला आहे. या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आता जमिनीचा अक्षांश आणि रेखांश निश्चित करणे खूप सोयीचे झाले आहे. त्यानुसार आता ऑनलाईन नकाशा देखील बनवता येणार आहे.
सरकारने काढलेल्या या योजनेचे नागरिकांना खूप फायदे होणार आहेत. यामुळे आता जमिनीचे मोजमाप देखील अचूक पद्धतीने होणार आहे. त्याचप्रमाणे भौगोलिक स्थान निश्चित झाल्यामुळे जमिनीच्या हद्दीबाबतचे वाद आता पूर्णपणे बंद होणार आहे. त्याचप्रमाणे जमिनीची नोंदणी असेल मालकी हक्क या सगळ्या प्रक्रिया अत्यंत सोप्या पद्धतीने आणि जलद पद्धतीने होणार आहे.
सरकारने या योजनेला सुरुवात देखील केलेली आहे. अनेक ठिकाणी ही योजना आता चालू झालेली आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा हा 31 मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण होण्याची माहिती देखील त्यांनी दिलेली आहे. या टप्प्यात राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील 772 गावांमधील जमिनीचा नकाशा डिजिटल (Digital Land Map) स्वरूपात तयार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेचा दुसरा टप्पा हा नोव्हेंबर 2024 मध्ये सुरू होणार आहे. सरकारने केलेली ही योजना जर यशस्वीरित्या पार झाली तर जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेचे मुख्य मुद्दे | Digital Land Map
- जमिनीचे नकाशे डिजिटल स्वरूपात तयार करणे
- हे डिजिटल नकाशे जमिनीचे सातबारा सोबत जोडणे.
- जीआयएस या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
- जमिनीचे मोजमाप करणे आणि भौगोलिक स्थान निश्चित करणे.
- जमिनीच्या हद्दीबाबतचे वाद विवाद कमी करणे.
या योजनेमुळे नागरिकांना होणारे फायदे
- डिजिटल स्वरूपात आपल्या जमिनीचा नकाशा आल्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये खूप पारदर्शकता येणार आहे.
- त्याचप्रमाणे काम करण्याची गती देखील वाढणार आहेत.
- अनेकवेळा जमिनीच्या हद्दीबाबत वादविवाद होत असतात.
- परंतु या आता डिजिटल नकाशामुळे हे वाद-विवाद कमी होणार आहे.
- जमिनीचे व्यवहारांमध्ये आता फसवणूक होणार नाही.
- त्यामुळे सगळे व्यवहार अगदी अचूक आणि योग्य पद्धतीने होतील.
- सरकारची ही योजना जर यशस्वी झाली तर जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याची शक्यता आहे.
