औरंगाबाद : सध्या जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुक सुरु आहे. आणि वाढती वाळू चोरी रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सशस्त्र रक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. अवैध वाळू वाहतुकमुळे शासनाला मागील दोन वर्षांमध्ये सुमारे १०० कोटींच्या रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्याचबरोबर आता वाळूचोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. आता जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी वाळूपट्ट्यांच्या परिसरात चेकपोस्ट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेथे सशस्त्र सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी हिरडपुरी येथील वाळूचा साठा जप्त केल्यानंतर त्यांनी पूर्ण जिल्ह्यातच कडक मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात वाळू, रेती निर्गती सुधारणा धोरणानुसार अवैध गौणखनिज उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत वाळूसाठ्यांचे आणि क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सशस्त्र सुरक्षारक्षकांची तात्पुरत्या रूपात कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करण्यात येणार आहे.
२८ डिसेंबर २०२० ते २१ जानेवारी २०२१ या कालावधीत ई-लिलावाद्वारे जिल्ह्यातील २० पैकी ६ वाळूपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात आला. यापैकी ४ लिलाव झाले आहेत. उर्वरित दोनसाठी ई-निविदा मागविल्या आहे. परंतु पुढील काळात लॉकडाऊनमुळे सर्व काही ठप्प पडले. चार वाळूपट्ट्यातून साडेतीन कोटींचा महसूल मिळाला. दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील वाळूपट्ट्याच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडली तरी चोरटी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू राहिली.
