हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आज-काल पृथ्वीवरील पाणीसाठा कमी होत चाललेला आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईची समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताला पाणी देण्यासाठी देखील पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. या सगळ्या समस्यांवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कमी पाणी लागणारी पिके घेण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्याचप्रमाणे यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना अनुदान (Drip Irrigation Machine Subsidy) देखील दिले जात आहे.
ठिबक सिंचन तंत्र म्हणजे काय? | Drip Irrigation Machine Subsidy
आजकाल भूजल पातळी म्हणजे जमिनीखालील पातळी पाण्याची पातळी कमी होत चाललेली आहे. त्यामुळे सर्वत्र पाण्याची टंचाई देखील निर्माण होत आहे. आणि या सगळ्याचा परिणाम शेती व्यवसायावर दिसून येत आहे. पाण्याचा टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने देखील शेतकऱ्यांना कमी पाणी लागणारी पिके घेण्याचे आव्हान केले आहे.
सरकार प्रोत्साहन देत आहे
पाण्याचा वापर कमी करणाऱ्या सिंचनासाठी अशा साधनांचा वापर करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त जमीन सिंचन करणे हे एकमेव सरकारचे उद्देश आहे. हा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी ठिबक सिंचन हा चांगला पर्याय आहे. यामुळे पाणी वाया जात नाही आणि झाडांना देखील योग्य पाणी मिळते.
शासनाकडून अनुदान मिळते
या ठिबक सिंचन योजनेअंतर्गत सरकारकडून ठिबक प्रणाली किंवा मशीनवर सरकारकडून अनुदान दिले जाते. या ठिबक सिंचनाला ठिबक सिंचन नियंत्रण असे देखील म्हटले जाते. हे ठिबक सिंचन शेतात बसवल्यावर पाणी थेट झाडांच्या मुळाशी जाते. त्यामुळे पाणी वाया जात नाही. आणि झाडाची देखील योग्य प्रमाणात वाढ होते. त्याचप्रमाणे जमिनीत ओलावा देखील टिकून राहतो. (Drip Irrigation Machine Subsidy) त्यामुळे झाडाला जास्त पाणी लागत नाही.
या ठिबक सिंचनाचा अवलंब करून शेतकरी आता कमी पाण्यामध्ये जास्त पिके घेऊ शकता. या प्रकारच्या तंत्रज्ञानामुळे शेतकरी आता आंबा, केळी, अननस, भाजीपाला, कांदा, पेरू, डाळिंब, पपई यांसारखी देखील पिके घेत आहेत.
अनुदानासाठी अटी
सरकार शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनावर अनुदान देत आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे अडीच एकरपर्यंत कोरडवाहू किंवा दीड एकरपर्यंत ओलसर जमीन आहे. त्यांना जवळपास 90% पर्यंत अनुदान मिळते. ही अनुदानाची रक्कम राज्यानुसार बदलते.
ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच एकरपेक्षा जास्त कोरडवाहू आणि अडीच एकरपेक्षा जास्त ओलसर जमीन आहे. त्यांना इतर शेतकरी म्हणतात. या शेतकऱ्यांना 60 ते 80 टक्के पर्यंत अनुदान मिळते.