हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रातील मोदी सरकार २३ जुलै रोजी देशाचा अर्थसंकलप सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या पटलावर आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2024) सादर केले. या आर्थिक सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर ६.५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो, असे म्हटले आहे. जून महिन्यात RBI ने 7.2 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने देशाच्या विकासाचा अंदाज आरबीआयपेक्षा कमी ठेवला आहे. या आर्थिक पाहणीत बॅंकाच्या घटत्या NPA, आणि पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी करून सर्वसामान्याना दिलासा देण्याचा उल्लेख आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार (Economic Survey 2024) देशाची महागाई नियंत्रणात असून अर्थव्यवस्था खूप चांगल्या स्थितीत आहे. या आर्थिक वर्षात बँकिंग आणि आर्थिक सेवांची कामगिरीही उत्तम राहिल्याचं या आर्थिक पाहणी अहवालात सांगण्यात आलंय. सेवा क्षेत्रात चांगली वाढ दिसून येईल. अशा परिस्थितीत नोकऱ्या निर्माण करण्यात कॉर्पोरेटची मोठी भूमिका दिसून येते. देशाला निर्यातीच्या बाबतीत थोडा फटका बसू शकतो. परंतु सरकार यासाठी सतर्क आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग आणखी वाढवण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कार्यशक्ती वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी 2030 सालापर्यंत बिगर कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख नोकऱ्यांची आवश्यकता असेल.
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय? Economic Survey 2024
अर्थ मंत्रालयाचा इकोनॉमिक अफेयर्स विभागाअंतर्गत येणारे इकोनॉमिक डिव्हिजन आर्थिक सर्व्हे तयार करते. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली हा सर्व्हे तयार केला जातो. आर्थिक सर्व्हेमध्ये गेल्यावर्षीचा लेखाजोखा आणि येणाऱ्या वर्षात अर्थव्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या सुचनांचा यात समावेश असतो. सरत्या आर्थिक वर्षात देशाची प्रगती कशी राहिली, कोणत्या क्षेत्रात देशाची वाटचाल कशी होती, याबाबतची माहिती आर्थिक सर्वेक्षणात असते. आर्थिक पाहणी अहवालाच्या मदतीनेच आगामी वर्षात सरकारने नेमकं कोणत्या क्षेत्रावर लक्ष देण्याची गरज आहे, याचा अंदाज बांधला जातो.