औरंगाबाद | सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबवण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
ही परवानगी देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या या स्थानिक संस्थातील नागरिकांना गृहनिर्माण संस्थांना इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू असेपर्यंत मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याप्रकरणी नगर विकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांच्या स्वाक्षरीने आदेश काढण्यात आले असून या आदेशाचे पत्र नुकतेच मनपाला मिळाले आहे. वाहनधारकांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास आणि इतर इलेक्ट्रिक वाहन धारकांना चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मालमत्ता करात दोन टक्के सूट देण्यात यावी. त्याचबरोबर वाहन सुरक्षित ठेवण्यासाठी अडचण होणार नाही याची काळजी मालमत्ताधारकांनी घ्यावी. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामाईक सुविधा अंतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्यास मालमत्ता करात 5 टक्के सूट देण्यात यावी. असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारने आता इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याप्रकरणी सरकारच्या आदेशाचे पत्र मनपाला नुकतेच प्राप्त झाले आहे.