भारतातील इलॉन मस्कच्या स्टारलिंकसाठी मार्ग सोपे झाले आहेत. देशात स्टारलिंकचे सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा परवाना अर्ज पुढे जाणे जवळपास निश्चित आहे. स्टारलिंकने दूरसंचार विभागाच्या (DoT) “डेटा लोकलायझेशन आणि सुरक्षा आवश्यकता” चे पालन केले आहे. दोघांनी सुरक्षेशी संबंधित अनेक गोष्टींवर एकमत केले आहे. हे प्रकरण काही दिवस संमतीवर अडकले होते.
स्टारलिंकची वाट मोकळी
स्टारलिंक आणि जेफ बेझोस यांच्या क्विपरच्या भारतात प्रवेश करताना ही मोठी गोष्ट होती, जी आता स्टारलिंकने स्वीकारली आहे. दूरसंचार विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, कोणतीही उपग्रह कंपनी भारतात काम करेल. त्याला फक्त देशातच डेटा संग्रहित करावा लागेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत सरकारने स्टारलिंकसाठी मार्ग खुला केला असला तरी, स्टारलिंकने अद्याप यावर आपले मत व्यक्त केलेले नाही.
या प्रकरणातही मार्ग मोकळा
स्टारलिंकने स्पेस रेग्युलेटर इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (IN-SPACE) वर देखील अर्ज केला होता. अहवालात म्हटले आहे की स्टारलिंक सेवा या वर्षी सुरू होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. कारण ट्रायने किंमत आणि स्पेक्ट्रम वाटपाचे नियम स्थापित केल्यानंतरच सेवा सुरू होतील. डिसेंबरपर्यंत ट्राय किंमत आणि स्पेक्ट्रम वाटपाचे नियम ठरवेल अशी अपेक्षा आहे.
खासगी ऑपरेटर्सच्या वाढणार अडचणी
Jio, Airtel आणि Vodafone Idea ने starlink भारतात येण्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. जिओ आणि एअरटेल लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम वाटपासाठी आग्रही आहेत. स्पेक्ट्रम खरेदी करणाऱ्या आणि टेलिकॉम टॉवर्ससारख्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणाऱ्या लेगसी ऑपरेटरना लिलावाने समान खेळाचे क्षेत्र दिले पाहिजे असे त्यांचे मत आहे. मात्र, स्टारलिंकचे म्हणणे आहे की, तिची सेवा टेलिकॉम कंपन्यांपेक्षा वेगळी आहे.
नाही होणार लिलाव
अलीकडेच, दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की सॅटेलाइट ब्रॉडबँडसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाईल आणि लिलाव केले जाणार नाही. या विधानानंतर एअरटेल आणि जिओसाठी आणखी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, तर स्टारलिंकसाठी मार्ग सोपा झाला आहे.