हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा (Sanjay mishra) यांना दिलेल्या मुदतवाढी विरोधात निकाल सुनावला आहे. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारने संजय मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ अवैध ठरवली आहे. तसेच त्यांना ३१ जुलैपर्यंत पदावर कायम राहण्याची अनुमती दिली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला याचा चांगलाच धक्का बसला आहे.
मंगळवारी ही सुनावणी न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठापुढे पार पडली. या सुनावणीदरम्यान त्यांनी,FATF द्वारा आढावा घेण्यासाठी तसेच पदभार दुसऱ्या अधिकार्याला सुपूर्द करण्याकरीता मिश्रा यांना ३१ जुलैपर्यंत पदावर राहण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, “कोणत्याही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ अपवादात्मक परिस्थितीतच वाढवला जाऊ शकतो.” याचबरोबर न्यायालयाने केंद्र सरकारला याप्रकरणी देखील उत्तर मागितले होते. गेल्या १२ डिसेंबर २०२२ रोजी न्यायालयाने हे आदेश दिले होते.
दरम्यान, यापूर्वी ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना केंद्र सरकारकडून पदावरुन रुजू होण्याच्या एकदिवस अगोदर एक वर्षांची मुदतवाढ दिली होती. सरकारकडून मिश्रा यांना मिळालेली ही तिसरी मुदतवाढ होती. मात्र यावर याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने ही तिसरी मुदतवाढ अवैध ठरवली आहे. त्यामुळे आता मिश्रा यांना पदावरुन उतरावे लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूला या निकालाचा धक्का केंद्र सरकारला बसला आहे. जर न्यायालयाने ही मुदतवाढ मान्य केली असती तर मिश्रा यांना १८ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पदावर कायम राहता आले असते.