महाराष्ट्रातील मराठवाड्याचा भाग म्हणजे अत्यंत दुष्काळी प्रदेश समजला जातो. त्यामुळे या ठिकाणी तीव्र पाणी संकट म्हणजे पाचवीला पुजलेलं… याचा परिणाम येथील आर्थिक स्थितीवर सामाजिक बांधणीवर झाला आहे. याचा सगळ्यात मोठा फटका इथल्या शेतकऱ्यांना बसतोय. त्यामुळे इथला शेतकरी निराशेच्या गर्दीत अडकलेला आहे. म्हणूनच या ठिकाणच्या शेतकरी आत्महत्येची टक्केवारी देखील मोठी आहे.
1995 ते 2013 पर्यंत भारतातील एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी तब्बल 38% आत्महत्या या महाराष्ट्रात झाल्याची गंभीर बाब आकडेवारी मधून समोर येते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वकांक्षी मराठवाडा वॉटर ग्रेड प्रकल्प मोठा दिलासा देणारा आहे मराठवाड्याला शाश्वत जलस्त्रोतांचे जाळे प्रदान करण्यासाठी एक आशादायक उपाय म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिलं जातं.
तीव्र पाणी संकट आणि शेतकरी आत्महत्या
मराठवाड्यातील अनियमित पावसामुळे अनेकदा पिकांची नासाडी, वाढती कर्जे आणि या भागातील शेतकऱ्यांची जीवितहानी झाली आहे. 2023 मध्ये, उदाहरणार्थ, मराठवाड्यात केवळ 589.9 मिलिमीटर पाऊस पडला – वार्षिक सरासरीपेक्षा 21.44 टक्के कमी आहे. कालांतराने, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळ हे सर्वसामान्य प्रमाण बनले आहे. 2022 मध्ये केवळ 42 तालुक्यांसह या प्रदेशातील तालुक्यांना दुष्काळाचा मोठा फटका बसला. या भीषण परिस्थितीमुळे 2016 मध्ये ‘लातूर वॉटर ट्रेन’ सारख्या कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या, ज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाण्याची कमतरता असलेल्या लातूर शहरात रेल्वेमार्गे पाण्याची व्यवस्था केली.
देवेंद्र फडणवीसांचे जलसुरक्षेसाठीचे व्हिजन मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प, 2016 मध्ये फडणवीस यांनी 25 हजार कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या बजेटसह (आणि 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा) घोषणा केली होती, हा या प्रदेशाला दीर्घकालीन जलसुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. हा प्रकल्प मराठवाड्यातील 11 प्रमुख धरणांना पाइपलाइनच्या जाळ्याने जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून टंचाईग्रस्त भागातून पाणी वितरण सुलभ होईल.
2019 मध्ये, फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या पहिल्या टप्प्यासाठी 4 हजार 300 कोटी रुपये मिळवले, परंतु महाविकास आघाडी (MVA) सरकारची सत्ता असताना त्यांच्या ताब्यात हे प्रकल्प आले आणि अशा राजकीय बदलांमुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला. 2022 मध्ये फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री म्हणून परत आल्यावर या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन झाले.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प 10 टप्प्यात
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची दहा टप्प्यात विभागणी करण्यात आली आहे. पहिले आठ मराठवाड्यात अंतर्गत वॉटर ग्रीड तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात, तर शेवटच्या दोनमध्ये जलसमृद्ध कोकण प्रदेश आणि कृष्णा नदी पाणलोट यांना ग्रीड जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन होऊ नये, यासाठी प्रामुख्याने विद्यमान महामार्गांच्या बाजूने टाकलेल्या पाईपलाईनद्वारे जायकवाडी, येलदरी, मांजरा आणि तेरणा या धरणांना जोडणारी धरणे या योजनेत समाविष्ट आहेत. पाईपलाईन ओलांडलेल्या शेतजमिनीवरील पिकांना कोणताही अडथळा आल्यास नुकसान भरपाई दिली जाईल. प्रकल्पाची कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी, फडणवीस यांनी इस्रायलच्या राष्ट्रीय जल कंपनी, मेकोरोट कडून आंतरराष्ट्रीय तज्ञांची नोंदणी केली, ज्याने तांत्रिक मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार केला.
केंद्राकडून 20 हजार कोटींचा निधी
2023 मध्ये, संपूर्ण राज्यात समान पाणी वाटप निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (MWRRA) कडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचे अनुसरण करेल, ज्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार 60 टक्के खर्च करेल आणि उर्वरित खर्च विकासक उचलतील. अलीकडे, फडणवीस आणि महायुतीच्या नेतृत्वाखालील युतीने केंद्र सरकारकडून 20 हजार कोटी रुपये मिळवले आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय निधीची मागणी केली.
महाराष्ट्रातील पूरक जलसुरक्षा उपक्रम
मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या मोठ्या जलव्यवस्थापन धोरणाचा एक भाग आहे, ज्यात जलयुक्त शिवार अभियान, स्थानिक जलसाठा पुनरुज्जीवित करणे आणि भूजल साठवणूक सुधारणे यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे आणि नार-पार-गिरणा नदी-लिंकिंग प्रकल्प, ज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाचा समावेश आहे. नार-पार-गिरणा नद्यांचे अतिरिक्त पाणी उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात आणण्यासाठी.
शाश्वत उपायाचा पथमार्ग
मुख्य गोष्ट अशी आहे की, मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला यश मिळण्याची नवीन संधी आहे. फडणवीस यांची चिकाटी आणि दूरदृष्टी मध्यवर्ती भूमिका निभावत आहे. हा प्रकल्प एक परिवर्तनकारी उपाय म्हणून उभा आहे, जो पूर्ण झाल्यास, मराठवाड्याच्या विकासाला आणि भविष्याला आकार देऊ शकेल, एक शाश्वत पाणी वितरण प्रणालीमुळे भविष्यातील दुष्काळ निवारणाचा उपाय ठरेल आणि ही भुमी जलसंपत्तीने सुजलाम सुफलाम् होईल.