हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आजकाल अनेक लोक हे जमिनींमध्ये गुंतवणूक करत असतात. इतर कुठल्याही गोष्टींमध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा जमिनीमध्ये केलेली गुंतवणूक ही त्यांना फायद्याची वाटते. कारण काळानुसार त्या जमिनीचे भाव वाढत जातात. तसेच आपल्याला पाहिजे त्या गोष्टी आपण त्या जमिनीवर करू शकतो. त्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. परंतु आजकाल यामध्ये अनेक फसवणुकीचे प्रकार देखील समोर आलेले आहे. अनेक लोक एकच जमीन एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना विकतात आणि त्यातून फसवणूक होते. यातून लोकांची आर्थिक नुकसान तर होतेच. परंतु यासोबत मानसिक त्रास आला देखील सामोरे जावे लागते.
शेतीच्या या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचे प्रकार वाढलेले आहेत. त्यामुळे या प्रकारांना आळा बसवण्यासाठी एक नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. त्यामुळे लोकांना खूप जास्त मदत होणार आहे. आता राज्यामध्ये ॲग्री स्टॅग नावाचा एक प्रकल्प सुरू होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आता शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक त्यांच्या शेतीला देखील जोडले जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये भू आधार क्रमांक जोडले असल्याने व्यवहाराच्या माध्यमातून जी काही फसवणूक व्हायची ती फसवणूक आता पूर्णपणे बंद होणार आहे. कारण आधार कार्ड लिंक केल्यामुळे जमीन नक्की कोणाच्या नावावर आहे, याची माहिती मिळणार आहे.
ॲग्रीस्टॅक प्रकल्प
संपूर्ण राज्यात हा ॲग्री स्टॅग नावाचा एक प्रकल्प सुरू होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा जो आधार क्रमांक आहे. तो त्यांच्या शेतीशी लिंक केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून भू आधार क्रमांक जोडले जाणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे आता शेतकऱ्यांची माहिती आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे जमा होणार आहे. यामुळे कोणत्या शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन आहे. याची माहिती अगदी काही मिनिटातच तुम्हाला समजणार आहे.
त्यामुळे जेव्हा त्या जमिनीची विक्री केली जाईल. तेव्हा त्या शेतकऱ्याचा यूआयडीएआय म्हणजेच विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून पडताळणी केली जाईल आणि नंतरच त्या जमिनीची विक्री केली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे आता ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन आहे. त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये शेतीची विक्री होणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार देखील बंद होणार आहेत. जमीन परस्पर विकण्याचे जे प्रकार घडतात. त्याला देखील आळा बसणार आहे तसेच एका शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक लिंक असल्याने एकापेक्षा जास्त व्यक्तीला ती जमीन विकता येणार नाही.
या प्रकल्पामध्ये आता कृषक तसेच अकृषक जमीन म्हणजे नॉन अग्रिकल्चर झोनमधील जमीन देखील असणार आहे. या संदर्भात भूमी अभिलेख विभागाने सरकारकडे प्रस्ताव दिलेला आहे आणि त्यावर देखील लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर शेतकऱ्याला त्याची जमीन विकायची असेल तर ती जमीन विकताना त्याच्याकडे वैयक्तिक आधाराने आधार क्रमांक असणे गरजेचे आहे. याची पडताळणी केल्यानंतरच तुम्हाला जमीन विक्री करता येणार आहे.