हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| आतापर्यंत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. आता पुन्हा एकदा देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सरकारने डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताच्या किमती प्रति ५० किलो १३५० रुपये इतकी कायम ठेवण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२४ नंतरही अतिरिक्त अनुदान देण्याचा कालावधी वाढवला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर ३८५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. महत्वाचे म्हणजे, गेल्या वर्षी सरकारने डीएपी खतासाठी प्रतिटन ३५०० रुपयांचे विशेष अनुदान दिले होते. ज्यामुळे तिजोरीवर २६२५ कोटी रुपयांचा भार पडला होता. हे अनुदान न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी (एनबीएस) योजनेच्या व्यतिरिक्त देण्यात आले होते. आता या अनुदानाचा कालावधी पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आला आहे, असे सरकारने जाहीर केले आहे.
दरम्यान, “जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरतेमुळे डीएपी खत महाग झाले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना १३५० रुपयांच्या सवलतीच्या दरात खत मिळत राहील, यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच २८ प्रकारच्या खतांवर एनबीएस योजनेद्वारे सबसिडी सुरू ठेवण्यात आली आहे.” अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.
