हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 आता संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 बदलण्यात आला आहे. तब्बल 34 वर्षानंतर, देशात एक नवीन ग्राहक कायदा अस्तित्वात आला आहे. या नवीन कायद्यानुसार ग्राहक कंपनीकडून फसवणूक झाल्यास तक्रार दाखल करू शकतात. या नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मध्ये दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे. तक्रारी करण्यासाठी काही नियम आणि कायदे करण्यात आलेले आहेत, ज्याची आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. चला तर मग त्याबद्दल सर्व काही जाणून घेऊयात…
केव्हा करू शकता तक्रार ?
तक्रार करण्यासाठी आपल्याकडे आधार असणे महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, आपल्याला वस्तू किंवा सेवेमध्ये काही कमतरता आढळल्यास, तसेच माल किंवा सेवा नमूद केलेल्या गुणवत्तेची पूर्तता करू शकत नसल्यास, एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत घेतली जाते इत्यादी सर्व गोष्टींसाठी आपण कंपनी किंवा सर्व्हिस प्रोव्हायडर विरूद्ध तक्रार दाखल करू शकता.
सर्व प्रथम, ज्याच्याकडून आपण माल किंवा सेवा घेतली आहे त्याच्याकडे तक्रार करा. जर ते तक्रार ऐकत नसतील तर कंपनीच्या कॉल सेंटरवर आपली समस्या सांगा. जर त्यातही कोणताही उपाय सापडला नाही तर आपण कंपनीकडे लेखी तक्रार करू शकता. या नवीन कायद्यांतर्गत, निर्माता, विक्रेता आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडरविरूद्ध तक्रार केली जाऊ शकते.
वस्तू किंवा सेवेची पावती घ्या
आपण कोणतीही वस्तू विकत घेतल्यास किंवा सेवा वापरत असाल तर पावती नक्कीच मिळवा. कंपनीचे नाव, कंपनीचा प्रकार, कंपनीचा रजिस्टर्ड पत्ता, रजिस्टर्ड ईमेल अ‍ॅड्रेस, आइडेंटिफिकेशन नंबर (सीआयएन), पावती क्रमांक आणि जीएसटी क्रमांक पावतीवर लिहिले जाणे आवश्यक आहे.
येथे तक्रार करा
आपली तक्रार नोंदवण्यासाठी आपण उपभोक्ता consumerhelpline.gov.in वर जाऊन Forums च्या ऑप्शनवर आपल्या राज्य किंवा जिल्हास्तरीय कमिशनची माहिती मिळवण्यासाठी क्लिक करा. या नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक आपल्या सोयीनुसार कोणत्याही ग्राहक कमिशनमध्ये तक्रार देऊ शकतो. यापुढे दुकानदार किंवा कंपनीच्या पत्त्याच्या ठिकाणी जाऊन तक्रार करणे आवश्यक नाही.
तक्रारीसाठी किती फी असेल?
5 लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठीची तक्रार करण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही आहे. मात्र 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी 200 रुपये एवढे शुल्क आहे. 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 20 लाख रुपयांपर्यंत 400 रुपये शुल्क आहे. 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतचे शुल्क 1,000 रुपये, 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे शुल्क, 2,000 रुपये शुल्क, एक कोटी रुपयांपर्यंत आणि 2,500 रुपयांपर्यंतचे शुल्क आहे.
2 कोटी आणि 3 हजार रुपयांपर्यंतचे 4 कोटी रुपयांपर्यंतचे शुल्क, 4 कोटी रुपयांपर्यंतचे शुल्क आणि 6 कोटी रुपयांपर्यंतचे शुल्क, 4,000 रुपयांपर्यंतचे, 8 कोटी रुपयांपर्यंतचे आणि 8 कोटी रुपयांपर्यंतचे, 5 हजार रुपयांपर्यंतचे, 8 कोटी आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतचे शुल्क 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दाव्यांसाठी 6,000 रुपयांपर्यंत 7,500 रुपये आकारले जातात.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठीआम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.