हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दहा दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील जालन्यात उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांनी सरकारकडे दोन मोठ्या मागण्या केल्या आहेत. त्यातली पहिली मागणी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची करण्यात आली आहे. तर दुसरी मागणी सरकारने काढलेल्या जीआरमधून वंशावळ शब्द हटवण्याची केली आहे. आता मनोज जरांगे यांच्या या दोन्ही मागण्या विचारात घेऊन सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
राज्य सरकारकडून त्वरित निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करुन कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासंबंधीचा जीआर निघाला आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे यासाठी जीआरची प्रत घेऊन अर्जुन खोतकर जालन्याकडे रवाना झाले आहेत. त्यामुळे आता मनोज जरांगे आता उपोषण मागे घेतील याबाबतची शक्यता वर्तवली जात आहे. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करून जीआर काढल्याची माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
याशिवाय श्री. मनोज जरांगे पाटील… pic.twitter.com/FSlcMujHma— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 7, 2023
आपल्या ट्विटमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे की, “काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले”
दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यभर पडला असताना राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. तर गेल्या दहा दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या मनोज पाटील यांची दखल सरकारने अखेर घेतली आहे. मनोज पाटील यांनी राज्य सरकारकडे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावे अशी मागणी केली होती. या मागणीचा विचार करून सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती गठित केली आहे. ही समिती कुणबी समाजाच्या नोंदी तपासेल. त्यानंतर पुढील दहा दिवसात याचा अहवाल सरकारला देईल. या अहवालाच्या आधारे सरकार पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेईल.