Budget 2025| केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये आर्थिक वर्ष 2024-25 चा आर्थिक पाहणी अहवाल (Financial Survey Report) सादर केला. या अहवालात पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 6.3 टक्के ते 6.8 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा दर मागील चार वर्षांच्या तुलनेत कमी असून, यापूर्वी 2024-25 साठी 6.5 ते 7 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
विकसित भारतासाठी 8% विकास दर आवश्यक
भारत 2047 पर्यंत विकसित देश व्हावा, यासाठी पुढील दोन दशके वार्षिक 8 टक्के जीडीपी वाढीचा दर राखणे आवश्यक असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी देशाच्या आर्थिक धोरणांसोबतच आंतरराष्ट्रीय आणि राजकीय स्थैर्यही महत्त्वाचे ठरेल. जागतिक स्तरावर व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण असेल, तर भारताच्या आर्थिक विकासाला गती मिळू शकते.
विविध आव्हानांमुळे विकास दरावर परिणाम (Budget 2025)
या अहवालानुसार, 2024-25 मध्ये जीडीपी वाढीचा दर घटण्याची शक्यता असून, त्यामागे विविध कारणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता, निर्यातीतील घट, आणि उत्पादन क्षेत्रात चीनवरील वाढती अवलंबित्वता यामुळे आर्थिक विकासावर दबाव येऊ शकतो. तसेच, रोजगाराच्या संधींवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वाढता प्रभाव हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
उद्याचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा
आजचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाल्यानंतर संसदेचे दोन्ही सभागृह स्थगित करण्यात आले. आता उद्या (1 फेब्रुवारी) सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्याआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होईल, ज्यात अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन अधिकृत मान्यता मिळवतील आणि लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर (Budget 2025) करतील.
