नवी दिल्ली । कोरोनाव्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) लोन मोरेटोरियमची सुविधा जाहीर केली आहे, मात्र जर तुम्ही मोरेटोरियम पीरियड (loan moratorium) मध्येही आपले लोन आणि क्रेडिट कार्डचा EMI दिलेला असेल तर आता सरकार अशा लोकांना मोठा फायदा देणार आहे. होय … जर आपण सर्व EMI वेळेवर दिलेले असतील तर आता सरकारकडून तुमच्या खात्यात पैसे येणार आहेत. म्हणजेच तुम्हाला सरकारकडून कॅशबॅक सुविधा दिली जाईल. मात्र हे केवळ दोन कोटी रुपयां पर्यंतचे वैयक्तिक कर्जदार आणि लहान व्यवसायांना लागू असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला
जेव्हा सरकारने लोन मोरेटोरियम पीरियड वाढविला होता तेव्हा लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला होता की, या कालावधीत व्याजावर व्याज आकारले जाईल की नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर कोर्टाने केंद्र सरकारला आरबीआयच्या मोरेटोरियम योजनेअंतर्गत 2 कोटी रुपयांवरील कर्जावरील व्याजमाफी लवकरात लवकर लागू करण्याचे निर्देश दिले.
कोणत्या कर्जदाराला लाभ मिळाला- या योजनेंतर्गतहोम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, वाहन लोन, MSME लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन धारकांना लाभ मिळेल. 29 फेब्रुवारी पर्यंतच्या व्याजाच्या आधारावर याची गणना केली जाईल. सरकार ही रक्कम एकरकमी परत करेल आणि एका अंदाजानुसार सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार त्यावर खर्च करू शकते.
हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई, एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आणि कंजम्पशन लोन असे एकूण आठ प्रकारच्या कर्जधारकांना याचा फायदा होईल.
खात्यात पैसे येतील – या योजनेंतर्गत बँका पात्र कर्जदारांना कॅशबॅक देतील आणि सरकार ते पैसे बँकांना देईल. म्हणजेच सरकार पैसे देईल. असा विश्वास आहे की यापैकी सुमारे 30-40 लाख कोटींचे कर्ज या योजनेंतर्गत येईल. एका अंदाजानुसार 8 टक्के व्याजदराप्रमाणे वार्षिक सुमारे 5000-6500 कोटी रुपये व्याजावर व्याज स्वरूपात असतील.
उदाहरणार्थ, मोरेटोरियमच्या 6 महिन्यांच्या कालावधीत तुम्ही दरमहा 20 हजार रुपयांनुसार 1.20 लाख रुपयांचा ईएमआय भरलेला असेल. समजा या 1.20 लाख रुपयांमध्ये 20 हजार रुपये हे व्याज आहे. या व्याजदरावरील सुमारे 8 टक्के व्याजदराप्रमाणे वर्षाचे व्याज 1600 रुपये आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना व्याजावरील व्याज म्हणून 6 महिन्यांच्या ईएमआय पेमेंटवर सुमारे 800 रुपयांची कॅशबॅक मिळेल. मात्र, वेगवेगळ्या कर्जासाठी वेगवेगळे व्याज दर असतात. यासाठी अट घालण्यात आली आहे की, कर्जाचे वर्गीकरण प्रमाणित वर्गवारीत करावे आणि त्याला नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स (NPA) घोषित करू नये. त्याअंतर्गत, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या कर्जावरही हा लाभ मिळणार आहे.
आरबीआयने 6 महिन्यांकरिता लोन मोरेटोरियम करण्याची सुविधा दिली
कोरोना साथीच्या वेळी आरबीआयने 6 महिन्यांपर्यंत ग्राहकांना लोन मोरेटोरियमची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. कोरोनामुळे कामकाज बंद झाल्याने अनेक ग्राहक हे EMI भरण्यास असमर्थ होते अशा अनेकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला.
31 ऑगस्टपर्यंत ग्राहकांना ही सुविधा मिळाली होती
ही सुविधा 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट दरम्यान देण्यात आली होती. या सुविधेनंतर मोरेटोरियम पिरियड व्याजावरील व्याजाची बाब सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आणि सरकारने सांगितले की, कर्ज घेणाऱ्यांना व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही. याचा सरकारी तिजोरीवर सुमारे 7000 कोटींचा अतिरिक्त परिणाम होईल.
लोन मोरेटोरियम म्हणजे काय?
मोरेटोरियम हा एक कालावधी आहे ज्यामध्ये कर्जावरील ईएमआय पेमेंट करण्यावर सूट मिळते. म्हणजेच या काळात कर्ज घेणाऱ्यावर ईएमआय भरण्यासाठी कोणताही दबाव नसतो. हा कालावधी ईएमआय हॉलिडे म्हणून देखील ओळखला जातो. सहसा हा कालावधी ज्यांना तात्पुरत्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो त्यांना ऑफर केले जाते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.