हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वस्तू व सेवा कर (GST-Goods and Service Tax) परिषदेची 41 वी बैठक 27 ऑगस्ट रोजी होऊ शकते. GST Council च्या या बैठकीचा एकमेव अजेंडा कंपन्सेशनची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर असेल. याशिवाय बैठकीत नुकसान कंपन्सेशन फंड वाढविण्यासाठी तीन मुख्य सूचनांवर चर्चा होण्याचीही शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही राज्ये जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीत नाशवंत वस्तूंवरील म्हणजेच सिन गुड्सवरील (Sin Goods) उपकर वाढविण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करणार आहेत. पंजाब, छत्तीसगड, बिहार, गोवा, दिल्ली ही राज्ये सिन गुड्सवर उपकर वाढवण्याचा सल्ला देतात. मात्र असे झाल्यास सिगारेट, आणि पान मसाला महाग होईल.
सध्याच्या GST रेट स्ट्रक्चरनुसार सिगारेट, पान मसाला आणि एरेटेड ड्रिंक्ससह काही सिन गुड्सवर सेस लागू केलेला आहे. सिन गुड्स व्यतिरिक्त कारसारख्या लक्झरी उत्पादनांवरही सेस लावला जातो.
सध्या पान मसाला 100 टक्के सेस लागतो आणि उपकर नियमांनुसार सेस 130 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येतो. याचा अर्थ असा की जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय घेतल्यास पान मसाल्यावर 30 टक्के सेस रेट राहील. तसेच, एरेटेड ड्रिंक्सवर 12 टक्के सेस लागतो आणि कायद्यात सेससाठीची कमाल मर्यादा 15 टक्के आहे, म्हणून परिषदेने हा निर्णय घेतल्यास 3 टक्के अतिरिक्त सेस जोडला जाऊ शकतो.
सिगारेटसाठी आकारले जाणारे जास्तीत जास्त सेस 290 टक्के व्हॅलेरम आहे, 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक आहे. सध्या, सर्व प्रकारच्या सिगारेटवर प्रति हजार स्टिक वर 4,170 रुपयांचा अतिरिक्त भार आहे आणि केवळ विशिष्ट प्रकारच्या सिगारेटवरच लादला जातो. सेसच्या टक्केवारीच्या बाबतीत आतापर्यंत केवळ 36 टक्के सेस आकर्षित झाला आहे. जीएसटी कौन्सिलकडे 254 टक्के अतिरिक्त उपकर लावण्याचा पर्याय आहे. तथापि, कौन्सिल कोणत्याही वस्तूवरील सेस एकाच वेळी जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढवते हे अभूतपूर्व नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.