Borrowing घेण्याची निवड न करणाऱ्या राज्यांना आता GST भरपाई मिळण्यासाठी 2022 पर्यंत थांबावे लागेल

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र । वस्तू व सेवा कर भरपाई (GST Compensation) च्या मुद्दय़ावर असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या कर्ज घेण्याची योजना (Borrowing Scheme) न निवडलेल्या राज्यांना आता नुकसान भरपाईच्या पेमेंटसाठी बराच काळ वाट पाहावी लागेल. वस्तुतः झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि दिल्लीसह पश्चिम बंगाल यांनी सरकारच्या या कर्ज योजनेचा पर्याय नाकारला आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज योजनेची निवड न केल्यामुळे या 10 राज्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा (Economic Crisis) सामना करावा लागू शकतो. मात्र, 5 ऑक्टोबरला होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिल (GST Council) च्या बैठकीत या राज्यांची काय स्थिती आहे हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

सहमती असलेल्या 21 राज्यांपैकी एक कॉंग्रेस शासित राज्य आहे.
21 राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या कर्ज योजनेचा पर्याय निवडला आहे. त्यापैकी एका राज्यात कॉंग्रेसचे सरकार आहे. वास्तविक, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी भरपाईसाठी केंद्राने दिलेल्या भरपाईची कमतरता भागविण्यासाठी 21 राज्यांनी जीएसटी कौन्सिलने प्रस्तावित ‘कर्ज’ हा पर्याय निवडला आहे. या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. या यादीमध्ये कॉंग्रेस शासित केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरीचा देखील समावेश आहे.

मणिपूरने सुरुवातीला नाही म्हणताना नंतर या ऑफरला सहमती दर्शविली
मणिपूरने यापूर्वी ऑप्‍शन-2 हा पर्याय निवडला होता. मात्र नंतर ऑप्‍शन- मध्ये बदल करून केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. असा विश्वास आहे की, येत्या एक किंवा दोन दिवसात, इतर काही राज्ये देखील या ‘कर्ज घेण्याचा’ (Borrowing Scheme) पर्याय घेण्यास सहमती देतील. जीएसटी कौन्सिलमध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची उपस्थिती असल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. जीएसटी कायद्यानुसार कोणत्याही विषयावर मतदान करण्यासाठी केवळ 20 राज्यांनाच ठराव पास करावा लागतो. 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी इतर राज्यांनी आपले पर्याय सांगितले नाहीत तर त्यांना भरपाईसाठी जून 2022 पर्यंत थांबावे लागेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment