नवी दिल्ली । जागतिक बँकेच्या इझ ऑफ़ डोइंग बिझिनेस इंडेक्समध्ये भारताची क्रमवारी सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत सरकारने मालमत्ता नोंदणीला राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) शी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ जमीन विवादांमध्ये अधिक पारदर्शकताच येणार नाही, तर जलदगती व्यावसायिक बाबींमध्येही मदत होईल. 2020 मध्ये जागतिक बँकेच्या इझ ऑफ़ डोइंग बिझिनेस इंडेक्समध्ये भारताला 63 वा क्रमांक मिळाला आहे, जो 2016 मध्ये 190 देशांपैकी 130 व्या क्रमांकावर होता.
12 ऑक्टोबर रोजी प्रथम बैठक झाली
राष्ट्रीय न्यायालयीन डेटा ग्रिडशी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लिंक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समिती (eCommittee), जमीन संसाधन विभाग आणि इतर प्रतिनिधींसमवेत बैठक झाली. कायदा मंत्रालयाने कॅबिनेट सचिवालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, नियमांच्या सरलीकरणासाठी आणि प्री-इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट (Pre-Institution Mediation and Settlement) साठी 12 ऑक्टोबर रोजी पहिली बैठक झाली. प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या ई-कमिटीने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आणि कर्नाटक हायकोर्टाच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेतली.
कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना विशिष्ट मदत कायद्यांतर्गत डेडिकेट्ड स्पेशल कोर्ट स्थापन करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. व्यावसायिक खटल्यांचा तोडगा काढण्यासाठी सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयीन सेवांची अतिरिक्त 42 अतिरिक्त पदे तयार केली आहेत ज्यामुळे अतिरिक्त डेडिकेट्ड स्पेशल कोर्ट स्थापन करण्यास मदत होईल. सध्या दिल्लीत 22 डेडिकेट्ड स्पेशल कोर्ट आहेत.
कोरोना साथीच्या रोगामुळे सरकारने सर्व कमर्शियल कोर्टना ई-फाईल करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयांना 30 जून पर्यंत तर कोलकाता आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयांमध्ये 30 सप्टेंबरपर्यंत डेडिकेट्ड कमर्शियल कोर्टमध्ये ई-फाइलिंग करण्याची प्रक्रिया लागू करण्यास सांगितले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.