नवी दिल्ली । पंतप्रधान जन भागीदारी आणि जन चेतना आंदोलन यांच्यात थेट संबंध आहे. SBI ने देशातील समाज आणि लोक यांच्यात आर्थिक समानता आणण्यासाठी एक अनोखी योजना लागू करण्याची सूचना केली आहे. SBI ने आपल्या अहवालात केंद्र सरकारला सूचित केले आहे की,’अडॉप्ट अ फॅमिली’ म्हणजे एखाद्या कुटुंबाने स्वतःची योजना स्वीकारली पाहिजे. SBI ने आपल्या अहवालात दावा केला आहे की, या योजनेमुळे केवळ दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही तर अर्थव्यवस्थेतील मागणीतही वाढ होईल.
अडॉप्ट अ फॅमिली योजना काय आहे?
वास्तविक ही एक ऐच्छिक योजना आहे, ज्या अंतर्गत वार्षिक उत्पन्न दहा लाख किंवा त्याहून अधिक असणाऱ्या करदात्यांना स्वेच्छेने या योजनेचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. ज्यांतर्गत करदात्यांना वर्षभर एखाद्या BPL कुटुंबाला दत्तक घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. करदात्यांकडून अशा कुटुंबाला दरमहा 5000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. कोरोना विषाणूमुळे पीडित असलेल्या BPL कुटुंबाला कोणत्याही सरकारी खर्चाशिवाय या योजनेद्वारे वार्षिक 60 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. देशात अंदाजे 70 लाख करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख किंवा त्याहून अधिक आहे. जर 10 टक्के करदात्यांनी देखील स्वेच्छेने ही योजना स्वीकारली तर देशातील सुमारे 7 लाख कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते.
या योजनेस प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने टॅक्स पेमेंट मध्य सूट देताना बदल करायला हवा. जर 50 हजार किंवा त्याहूनची अधिक रक्कम करदात्यांनी BPL कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य म्हणून दिली असेल तर अशा करदात्यांना केंद्र सरकारच्या कर आकारणी 80 C अंतर्गत सूट देण्यात यावी. या तरतुदीमुळे तिजोरीवर केवळ 1050 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल मात्र अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढून ती 11,666 रुपयांवर जाईल. मागणी वाढल्यामुळे सरकारच्या महसुलातही अप्रत्यक्ष कराच्या रूपात पैसे जमा होतील. दहा लाख रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्नावर 30 टक्के टॅक्स लावला जातो. 50,000 रुपयांच्या 30 टक्के म्हणजे 15 हजार रुपये. 7 लाख करदात्यांनी 15 हजार रुपये टॅक्स भरला, एकूण टॅक्स 1050 कोटी होईल.
लोकांनीही या योजनेबद्दल उत्साह दाखविला आहे
जेव्हा भारत सरकारने स्वेच्छेने देशवासियांना आपले योगदान देण्याचे आवाहन केले, तेव्हा लोक मोठ्या उत्साहाने पुढे आले आहेत. पंतप्रधानांनी देशवासीयांना स्वेच्छेने एलपीजी सबसिडी दसोडण्याचे आवाहन केले. त्याचा परिणाम खूपच उत्साहवर्धक होता. 30 कोटी ग्राहकांपैकी 10 टक्के म्हणजेच सुमारे 3 कोटी ग्राहकांनी स्वेच्छेने एलपीजी सिलिंडर सबसिडी सोडून दिली.
या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील विषमता कमी होईल
एवढेच नव्हे तर जगात असे अनेक ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध आहेत ज्यामध्ये लोकांनी एकत्रितपणे काम केले तर त्याचा परिणाम सर्वांच्या हिताचा होतो. पण जर लोकांनी वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या तर त्याचा फटका सर्वांनाच सहन करावा लागतो. म्हणून प्रत्येकाने मिळून अशा कल्याणकारी उपाययोजना केल्या पाहिजेत जेणेकरून प्रत्येकाचा फायदा होईल. 1968 मध्ये गॅरेट हार्टिन यांनी लिहिलेल्या ट्रॅजेडी ऑफ कॉमन्स या प्रसिद्ध लेखात लोककल्याणाचे एक उत्तम उदाहरण सांगितले गेले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.