Free Higher Education For Girls | आपले सरकार हे मुलींसाठी नेहमीच नवनवीन योजना आणि उपक्रम घेऊन येत असतात. जेणेकरून मुलींना त्याचा फायदा होईल. आणि मुली चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊ शकतील. अशातच राज्यातील मुलींसाठी ही एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. कारण आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग तसेच मागास प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क आता 100% माफ करण्याचा (Free Higher Education For Girls) निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. 8 जुलैच्या बैठकीत हा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षण मिळणार आहे. याबाबतची माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेली आहे.
राज्य सरकारने (Free Higher Education For Girls) जो आदेश जारी केला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, नवीन शिक्षक शैक्षणिक धोरणानुसार आता व्यवसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने आणि मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या तसेच मुलींना सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नये यासाठी निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
ज्या मुलींचे शैक्षणिक शुल्क परीक्षा शुल्क यामध्ये सवलत द्यायची आहेत. त्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. अशा व्यवसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय 6/4 /2023 मध्ये नमूद केलेल्या संस्थात्मक आणि संस्था पाहिजे या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले आणि मुली यांना सुद्धा लाभ मिळणार आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांनी EWS आरक्षणातून प्रवेश घेतलेला आहे. त्यांना राजश्री शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र ऐवजी आई वडील यांचे उत्पन्नावर आधारित सक्षम अधिकारी यांचे यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र देखील महत्त्वाचे आहे. परंतु जे विद्यार्थी नोकरीत असतील त्यांच्या आई-वडिलांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र देखील विचारात घेण्यात येणार आहे. शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राजश्री शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ हा पहिल्या वर्षाकरिता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत मिळणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करायची आवश्यकता नाही.