हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड्स) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला (Electoral Bonds Case) मोठा झटका दिला आहे. इलेक्टोरल बाँड्ससंदर्भात एसबीआयने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. ही मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. इतकेच नव्हे तर, १३ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगात इलेक्टोरल बाँडची सर्व माहिती सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
गेल्या महिन्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इलेक्टोरल बाँड असंवैधानिक ठरवून ते रद्द केले होते. तसेच, 6 मार्च 2024 पर्यंत निवडणूक आयोगाला 2019 पासून 12 एप्रिल 2024 पर्यंत खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्याचेही निर्देश दिले होते. पण =या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला बाँड्ससंबंधीची माहिती देण्यासाठी आपल्याला ३० जून पर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी एसबीआयने केली होती. ही मागणीच न्यायालयाने फेटाळून लावत एसबीआय ला मोठा धक्का दिला आहे.
Supreme Court dismisses an application of State Bank of India (SBI) seeking an extension of time till June 30 to submit details of Electoral Bonds to the Election Commission of India.
— ANI (@ANI) March 11, 2024
Court asks SBI to disclose the details of Electoral Bonds by the close of business hours on… pic.twitter.com/f91v4no7MM
सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एसबीआयला 12 मार्च 2024 पर्यंत माहिती द्यावी लागेल आणि निवडणूक आयोगाने 15 मार्च 2024 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर जारी करावी लागेल, असे सक्तीचे आदेश दिले आहेत. ३० जूनपर्यंत वेळ मागितल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला फटकारले. ‘गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही कोणती पावले उचलली? असा सवाल कोर्टाने केला.
२६ दिवसात काय केलं?
गेल्या 26 दिवसात तुम्ही काय केले? तुमच्या प्रतिज्ञापत्रात याबाबत एक शब्दही लिहिलेला नाही. बाँड खरेदीदारासाठी केवायसी होते. त्यामुळे तुमच्याकडे निश्चितपणे बाँड खरेदीदाराची माहिती असणारच, असा सवाल सीजेआय चंद्रचूड यांनी केला.
यावर हरीश साळवे म्हणाले की, आमच्याकडे माहिती आहे यात शंका नाही. पण देणगीदारांची जुळवाजुळव करण्यासाठी वेळ लागेल. तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, जर माहिती सीलबंद कव्हरमध्ये असेल तर ते सीलबंद कव्हर उघडा आणि माहिती द्या. तर, न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे बँकेला पालन करावे लागेल. न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणात आपले अवमान अधिकार वापरलेले नाहीत. असा इशाराही न्यायमूर्ती गवई यांनी दिला.