हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : प्रत्येकाची स्वत:चे घर घेण्याची संकल्पना असते. कर्ज घेण्यासाठी अनेकजण बँकांत जातात. आता कर्ज घेतलेल्यांचा हप्ता वाढत आहे. गत 2 वर्षांत होम लोनचा EMI दर वाढला आहे. आता फेब्रुवारी महिना जवळ आला आहे. अर्थातच फेब्रुवारी महिन्यात वार्षिक अर्थसंकल्प जाहीर केला जातो. या अर्थसंकल्पात गृहकर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींना टॅक्स मध्ये काही प्रमाणात सूट मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आहेत. अर्थसंकल्पाची केंद्र सरकारकडून जय्यत तयारी सुरु आहे. हा अर्थसंकल्प 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केला जात आहे. या अनुषंगाने मध्यमवर्गीयांना या अर्थसंकल्पात दिलासा दिला जावू शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून सर्वसामान्य जनतेला अनेक अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पावेळी गृहकर्जात सूट मिळावी, अशी मागणी होत आहे. याचा लाभ रियल इस्टेट क्षेत्राला होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पाकडे आशेने पाहिले जात आहे.
सद्यस्थितीत होम लोनच्या व्याज परतफेडीवर कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत सवलत दिली जाते. व्याज परतफेडीवर ही सवलत 5 लाख रुपये दिली पाहिजे, अशी मागणी होऊ लागली आहे. कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने गृहकर्जावरील कर सवलतीची मर्यादा वाढवा असे मत व्यक्त केले आहे. सध्या ज्यांनी होम लोन घेतले आहे, त्यांना ईएमआय जास्त प्रमाणात भरावा लागत आहे.
आयकर कलम 80C अंतर्गत कर सूट
होम लोन म्हणजे गृहकर्जाची रक्कम भरल्यावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत tax आयकर माफ होतो.या आयकरात मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कचा समावेश आहे. गृहकर्जाची रक्कम ज्या वर्षात भरली जाते, त्यावेळीच आयकर माफ होऊ शकतो. नवीन घर खरेदी करण्यासाठी किंवा नवे घर बांधण्यासाठीच गृहकर्ज घेणे आवश्यक आहे. नवीन घर खरेदी केल्यानंतर 5 वर्षांपर्यंत दुसऱ्याला विकले तर कलम ८०सी नुसार मिळालेली कर वजावट त्याच वर्षी तुमच्या उत्पन्नात जोडली जाणार आहे.
कलम 24(b) नुसार होमलोनच्या व्याज देयकावर कर सूट
ज्या घरावर तुम्ही कर्ज घेतलं आहे त्यावर 2 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळू शकते. ज्या घरासाठी कर्ज घेतले, ते घर रिकामे असेल किंवा भाड्याने दिले, अशा परिस्थितीत कर कपात होणार नाही.
रेपो रेटमधील दर वाढल्याने गृहकर्जावरील व्याज वाढले आहे. ते स्थिर राहिले तरी घरांची मागणी वाढणार नाही. त्यामुळे सरकारला करदात्यांना सवलत द्यावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. करदात्यांना सवलत मिळाली तर रियल इस्टेट क्षेत्राला नवी उर्जा मिळू शकते.
आयकर कायद्याचे कलम 24 नुसार, गृह कर्जाची रक्कम भरण्यावर कर सवलत मिळणार आहे, EMI चे स्वारस्य आणि मुद्दल असे दोन प्रकार आहेत. कलम 24(b) नुसार, आर्थिक वर्षात व्याजाच्या भागावर 2 लाख रुपयांची कर सवलत दिली जाते. कलम 80C अंतर्गत वजावटीचा लाभ मूळ रकमेवर उपलब्ध होतो, ज्याची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांपर्यंत उपलब्ध होणार आहे.