हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Ration Card धारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून नुकतेच मोफत रेशन देण्याची मुदत डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच, वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना देखील संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आली आहे. यासोबतच आता सर्व रेशन दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणेही बंधनकारक करण्यात आली आहेत.
रेशनच्या वजनामध्ये होणार नाही फेरफार
Ration Card धारकांना मुबलक प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा देखील केली गेली आहे. ज्यामुळे आता रेशनच्या वजनामध्ये दुकानदारांना कोणतीही फेरफार करता येणार नाही.
नवीन नियम देशभरात लागू
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर आता देशातील सर्व रेशनची दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणांशी जोडण्यात आली आहेत. पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कमी रेशन मिळू नये यासाठी रेशन डीलर्सना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीनही देण्यात आले आहेत. या मशीन्स नेटवर्क नसतानाही ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्ये चालूच राहतील. आता Ration Card धारकांना डिजिटल रेशन कार्ड वापरून देशातील कोणत्याही रेशनच्या दुकानातून धान्य खरेदी करता येईल.
नियम जाणून घ्या
ही सुधारणा म्हणजे NFSA अंतर्गत टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. हे जाणून घ्या कि, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या (NFSA) अंतर्गत, केंद्र सरकार कडून देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा धान्य दिले जाते. याअंतर्गत प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने दिले जाते.
काय बदल झाले ???
याबाबत आणखी माहिती देताना केंद्र सरकारने सांगितले की,” EPOS उपकरणे योग्यरित्या चालवणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 17.00 रुपये प्रति क्विंटलच्या अतिरिक्त नफ्यातून बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम 2015 उप-नियम (2 चा नियम 7) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
ज्या अंतर्गत, आता पॉइंट ऑफ सेल उपकरणांची खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालीच्या खर्चासाठी देण्यात आलेल्या अतिरिक्त मार्जिनमधून जर कोणत्याही राज्य / केंद्रशासित प्रदेशाची बचत होत असेल तर ते इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालसहीत या दोन्हीच्या एकत्रीकरणासाठी वापरले जाईल.
अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटला भेट द्या : https://nfsa.gov.in/public/nfsadashboard/publicrcdashboard.aspx
हे पण वाचा :
Property Tax म्हणजे काय ??? ते भरण्याचे फायदे जाणून घ्या
एप्रिलपासून Life Insurance पॉलिसी महागणार, जाणून घ्या यामागील कारणे
FD Rates : ‘या’ बँकांच्या एफडीवर मिळतो आहे सर्वाधिक व्याजदर, तपासा लिस्ट
Pan Card नसेल तर FD वर द्यावा लागेल दुप्पट टॅक्स, जाणून घ्या त्याबाबतचा नियम
Post Office च्या ‘या’ योजनांमध्ये 1 एप्रिलपासून होणार तीन मोठे बदल